इटहरी। मोरङको उर्लाबारी–३ स्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको चाप बढेको छ। सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकिएपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या करिब २५ प्रतिशतले बढेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। रविकुमार साहले बताउनुभयो।
यसअघि निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा दैनिक सरदर ६ सय बिरामी ओपीडीमा आउने गरेका थिए। हाल दैनिक साढे सात सयभन्दा बढी बिरामी ओपीडीमा आइरहेका छन्। लगातार चार दिनको बिदापछि ओपीडी खुल्दा आठ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आएको डा। साहले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको यो अस्पताल ५० शैय्याको हो। तर, हालसम्म अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति थप गर्न सकेको छैन। डा। साहका अनुसार अस्पतालमा १५ शैय्याको दरबन्दीअनुसार मात्र चिकित्सक र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध छन्।
अस्पतालले ओएनएम नभएका विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य प्राविधिकबाट समेत सेवा दिइरहेको छ। सामान्यतया ५० शैय्याको अस्पतालमा करिब २०० जनाको दरबन्दी आवश्यक पर्ने भए पनि मदन भण्डारी अस्पतालमा हाल २८ जनाको मात्र स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ। तर अस्पतालले १८२ जना चिकित्सक तथा कर्मचारीमार्फत सेवा दिइरहेको छ। अस्पतालको पूर्वाधार क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ भने उपकरणका दृष्टिले पनि अस्पताल सुदृढ बन्दै गएको छ। तर, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भने अझै बढ्न सकेको छैन।
तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मङ्गलबारेलाई २०७४ सालमा उर्लाबारी नगर अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएपछि नगरपालिकाले जनशक्ति थप गरेको थियो। पछि प्रदेश सरकारले अस्पताललाई १५ शैय्याबाट स्तरोन्नति गरी ५० शैय्याको बनाउँदै मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर नामकरण गरेको हो। कानुनी रूपमा अस्पताल ५० शैय्यामा विस्तार भए पनि दरबन्दी भने उही नै छ। हाल छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। करार सकिएसँगै चिकित्सक अभाव हुने समस्या देखिने गरेको छ भने नयाँ छात्रवृत्ति करार नियुक्तिका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले औषधि परल मूल्यभन्दा कममा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि त्यसको स्रोतबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको डा। साहको भनाइ छ। उहाँले एकातिर सरकारी अस्पतालमा सेवाको जिम्मेवारी बढ्दै गएको तर अर्कोतर्फ स्रोत–साधन खुम्चिँदै गएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सामान्य बिरामी हुँदा पनि सरकारी अस्पतालले आकस्मिक सेवामा भर्ना गर्न नमान्ने समस्या छ। आइतबारको बिदाले विशेषगरी गरिब तथा विपन्न वर्गलाई थप कठिनाइ हुने उहाँको भनाइ छ।


