इटहरी। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी तथा समाजमा जकडिएको मिटरब्याजको जालो तोड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सक्रियता बढाएको छ।

प्रशासनको निरन्तर पहलका कारण पछिल्लो समय ठगीमा परेका सयौँ पीडितले आफ्नो डुबेको रकम तथा जग्गा फिर्ता पाउन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को साउन १ गतेदेखि हालसम्म मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनतर्फ ८ करोड ३८ लाख ५४ हजार ८२७ रुपियाँ पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ। मिटरब्याजसम्बन्धी दर्ता भएका १६९ उजुरीमध्ये ५० वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेको प्रशासनले जनाएको छ। साथै, ब्याजमा रकम दिएर जग्गाको राजीनामा पास गराई गरिएको ठगीमा परेका पीडितका नाममा १ बिघा १२ कट्ठा १ धुर जग्गा पनि फिर्ता गराइएको छ। त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य व्यक्तिगत ठगीका घटनामा पनि प्रशासनले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। २०८३ वैशाख १ गतेदेखि जेठ २२ गतेसम्मको अवधिमा दर्ता भएका ६५ नयाँ उजुरीमध्ये ३० वटा मुद्दामा मिलापत्र भई ८८ लाख ६२ हजार रुपियाँ फिर्ता गराइएको छ।

पछिल्लो समय मोरङमा रोमानिया पठाउने प्रलोभन देखाई भएको ठगी प्रकरणले पनि ठुलो रूप लिएको छ। ‘केएसए इन्टरनेसनल ग्रुप’का सञ्चालक उद्धव पाठकले २८६ जना युवाबाट करिब चार करोड ३८ लाख ९५ हजार ५०० रुपियाँ ठगी गरेको उजुरी परेपछि प्रहरी र प्रशासनले उहाँलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आरोपी पाठकको बैंक खातामा रकम नभेटिएपछि प्रशासनले उहाँको नाममा रहेको घरजग्गा रोक्का गरी कानुनी प्रक्रिया मार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउने पहल गरिरहेको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको टोलीले यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। प्रशासनले ठगीका घटनामा केवल रकम फिर्ता गराउने मात्र नभई दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने रणनीति अपनाएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार ठगीका घटनामा पीडितले रकम फिर्ता पाउनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर सुरुमै मिलापत्र मात्र गर्दा दोषी उम्किन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले हामीले मुद्दा पनि अघि बढाउने र रकम फिर्ता गराउने दुवै प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाइरहेका उहाँको भनाइ छ । प्रशासनको सक्रियतापछि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयप्रति पीडितको विश्वास बढेको छ। न्यायको आशामा कार्यालयमा आउने पीडितको संख्या पनि बढेको छ। वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका तथा मिटरब्याजका कारण उठिबासको अवस्थामा पुगेका परिवारहरूले सम्पत्ति फिर्ता पाउन थालेपछि उनीहरूमा आशा जागेको छ।