इटहरी । कोशी प्रदेशमा हालसम्म ९२ वटा कानुन निर्माण भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशद्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘प्रदेश कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक बहुसरोकार अन्तव्रिर्mयामा वक्ताले कानुन निर्माण सङ्ख्यात्मक रूपमा उत्साहजनक भए पनि जनताले त्यसको यथोचित लाभ पाउन नसकेको औँल्याएका हुन् ।  कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेशले बनाएका कानुनको प्रभावकारिता मापन गर्न अब ‘उत्तरविधायिकी परीक्षण’ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश स्थापनाको सुरुवाती चरणमा धेरै कानुन बनेको बताउनुभयो तर पनि कतिपय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताले पाउने सेवाको सवालमा सरोकारवालाको प्रश्न रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पनि ती कानुनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

उपसभामुख दनुवार सरोकारवालासँग छलफल बढाउनुपर्नेमा सहमत देखिनुभयो । जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथि प्रदेशले आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेको भन्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भए हात उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सङ्घीय सरकारले समयमा कानुन नबनाइदिँदा कतिपय समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश प्रहरी ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा सङ्घीय सरकारको इच्छाशक्ति पनि कारक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयकी कानुन उपसचिव मञ्जु खड्काले खानी, जलस्रोत, भूमि र गुठी व्यवस्थापन जस्ता साझा अधिकारका क्षेत्रमा अझै काम सुरु हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार साझा अधिकार सूचीमा रहेका घरेलु हिंसा र प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सबै विषयमा नयाँ ऐन बनाउनुको साटो प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधिमार्फत अघि बढ्न सकिने उहाँको सुझाव थियो । पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले संविधानमा साझा अधिकारका विषय स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश कानुनमा दण्डको व्यवस्था कमजोर हुनु र सङ्घीय सरकारको विभागीय परिपत्रले प्रदेश ऐनलाई अवरोध गर्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । आचार्यले ‘प्रदेश कानुन आयोग’ र ‘प्रादेशिक बैङ्क’ स्थापनाको प्रस्ताव गर्दै अधिकारका लागि सङ्घसँग सकारात्मक सङ्घर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अन्तव्रिर्mयामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले दोहोरो कर, वातावरणीय मूल्याङ्कनको झन्झट आदि विषयमा कानुन सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले कृषि व्यापारमा व्रmस बोर्डर ऐनको अभावले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।