_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले कानुनमै व्यवस्था नभएको अस्थायी चालक अनुमतिपत्र छपाइको नाममा प्रदेश सरकारको लाखौँ रुपियाँ खर्चिएर अनावश्यक व्ययभार थपेको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । कोशी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा यो विषयले मुख्य चर्चा पाएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, मन्त्रालयले ४७ लाख १३ हजार रुपियाँ खर्च गरेर एक लाख ८७ हजार पाँच सय थान अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छापेको थियो । त्यसमध्ये २१ हजार थान मात्र वितरण गरी बाँकी एक लाख ६६ हजारभन्दा बढी कार्ड कार्यालयमै थन्क्याएर राखेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । यसलाई समितिका सदस्यले गम्भीर आर्थिक लापर्बाहीका रूपमा लिएका छन् । समितिका सदस्य भूपेन्द्र राईले ‘यो विषय अत्यन्तै गम्भीर र राज्यकोषको दोहन भएको’ बताउनुभयो । समितिले यस विषयमा थप स्पष्टताका लागि वर्तमान र तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा आवश्यकता परे मुख्यमन्त्रीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सङ्घीय एकाइका लागि प्रदेशले गरिरहेको खर्चमाथि पनि चर्को प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफमा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सुरक्षा समिति र विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत हुने व्यावहारिक आवश्यकताका कारण यस्तो खर्च हुने गरेको तर्क गर्नुभयो । समितिका अन्य सदस्यले भने प्रहरी समायोजन नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको भन्दै समायोजनका लागि केन्द्रलाई दबाब दिन पनि नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी रोक्नुपर्ने धारणा राखे । समितिले ‘प्रहरी समायोजन नभएसम्म सङ्घीय सरकार मातहतको प्रहरीका लागि नयाँ भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन नगर्ने र केवल मर्मत तथा टालटुलमा मात्र सहयोग गर्ने’ भनी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अन्य महìवपूर्ण निर्देशन पनि दिएको छ । जस अन्तर्गत राहत तथा सहयोगका नाममा वितरण गरिने रकमको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै सरकारी रकम हिनामिना गर्ने वा असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको स्पष्ट विवरण र नामनामेसी तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । उक्त मन्त्रालयको नाममा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले एक करोड १६ लाख रुपियाँ बेरुजु कायम गरेको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २० लाख रुपियाँ बराबर रहेको छ ।
छलफलका व्रmममा मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव अर्जुन निरौला र लेखा अधिकृत तुलसी श्रेष्ठले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नन्दप्रसाद भट्टराईले आर्थिक मापदण्ड र बेरुजुका विषयलाई आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक रूपमा प्रस्ट पार्नुभएको थियो । समितिले सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
