इटहरी ।  निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहका आधारमा चालु पुँजीकर्जा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म पाउने स्थायी व्यवस्थाको माग उद्योगीले गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीले छुट्टाछुट्टै लिखित सुझाव दिँदै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई समयानुकूल सुधार गर्न माग गरेका हुन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी, नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङले अलग अलग लिखित सुझाव पठाएका हुन् । यी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेमार्फत मौद्रिक नीतिका सुझाव पठाएका हुन् । सुझावमा उद्योग व्यवसायको अस्थिर ‘टर्नओभर’ लाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले बैङ्कले लचकता अपनाएर लगानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय भने दोहो¥याएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीले उद्योग र व्यापारको प्रक्रियागत रूपमै भिन्नता रहेकाले नीतिगत व्यवस्थामा समेत भिन्नता हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महासङ्घका उपाध्यक्ष रविन दाहालले हस्तान्तरण गर्नुभएको सुझावपत्रमा उत्पादन गर्ने उद्योग र उत्पादन भएको वस्तुको व्यापार गर्ने व्यापारीलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । महासङ्घको सुझावमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रिस्क प्रिमियम ०।५ प्रतिशत तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । महासङ्घले रिस्क प्रिमियमको अधिकतम सीमासमेत तोक्न सुझाव राखेको छ ।

जसमा कार्यशील पुँजीगत ऋण र बिक्रीको अनुपात हरेक उद्योगपिच्छे फरक हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अहिले यसको अनुपात १।२५ रहेकोमा १।२ प्रतिशत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी उद्योग सङ्गठन मोरङले निजी क्षेत्रकोे आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण गर्नुपर्ने सुझाव राखेको छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको हस्ताक्षरित सुझावपत्रमा उत्पादन लागत घटाउन मौद्रिक नीतिको भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको बताइएको छ । मौद्रिक नीति मुद्रा व्यवस्थापन मात्रै नभई आर्थिक पुनर्जागरणको माध्यम बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले स्थायी सरकार भएका बेला विगतमा त्रस्त रहेका उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढ्नुपर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लिखित सुझावमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै गएको कुरा उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक मन्दी, व्यावसायिक नगद प्रवाहमा भएको क्षयीकरण र घट्दो ऋण भुक्तानीले खराब कर्जा बढेको उहाँको भनाइ छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले बैङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । जुन नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण उत्पन्न परिस्थिति भनिएको छ । सङ्घले बुझाएको सुझावपत्रमा राष्ट्र बैङ्कको त्रैमासिक समीक्षाको लचकतालाई पूर्णता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घले दिएको सुझावपत्रमा अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको खरिददर र बिक्रीदरको अन्तर भारतीय मुद्रासरह बढीमा नेपाली १५ पैसा सरह कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत छ । खरिद–बिक्री दरको अन्तर घटाउँदा स्वदेशी उद्योगको लागत खर्च घट्ने जिकिरसमेत सुझावमा गरिएको छ ।