इटहरी । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसक्दा धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले भने अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँपालिकामा शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको सरुवा विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको हो ।

शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको सरुवासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । असार १० गते नै बजेट पेस गर्ने तयारी पूरा भइसके पनि शिक्षक सरुवासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा र शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला सुवेदी सर्वोच्च अदालत जानुपरेकाले गाउँसभा बस्न नसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता गुरुङ खेवाले बताउनुभयो ।

उहाँले बजेटका सबै तयारी पूरा भइसकेको र अब कार्यपालिका बैठक बसेर गाउँसभा बोलाउने मिति तय गरिने जानकारी दिनुभयो । असार २० गतेअघि नै बजेट ल्याउने तयारी रहे पनि सरुवा विवादका कारण प्रक्रिया केही दिन पछाडि धकेलिएको उहाँको भनाइ छ ।छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको विवाद शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको दरबन्दी मिलान र सरुवासँग सम्बन्धित छ । गाउँपालिकाले नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई आधार मानेर घरपायक पर्ने विद्यालयमा शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको सरुवा गरेको थियो । तर एक जना शिक्षक र एक जना बालविकास सहजकर्ताले आफ्नो सहमतिबिना सरुवा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उपाध्यक्ष खेवाले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले असार ७ गते नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि सरुवा विवादका कारण बजेट भने हालसम्म गाउँसभामा पेस हुन सकेको छैन ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाले बजेट तयारीमा कुनै समस्या नरहेको र शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको सरुवा विवादका कारण मात्र प्रक्रिया केही दिन पछाडि धकेलिएको जनाएको छ । धनकुटामा सात वटा स्थानीय तह रहेका छन् । तीमध्ये छथर जोरपाटी गाउँपालिकाबाहेक अन्य छवटै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरी सकेका छन् । यस विषयमा थप जानकारी लिन गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बासँग सम्पर्क गर्न खोजिए पनि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन ।