इटहरी ।  पूर्व–पश्चिम यातायात सञ्जाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको एसियन हाइवेअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडकको पूर्वी खण्डमा काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा आयोजना कुल भौतिक प्रगतिको आधा सीमासमेत पार गर्न नसकेको हो।

आयोजनाका अनुसार तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको निर्माण कार्यमा हालसम्म ४६ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ। दुई वर्ष नौ महिना बितिसक्दा पनि काँकडभिट्टादेखि केर्खा–सितापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर सडकखण्डमा दुवैतर्फ गरेर जम्मा १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। निर्माणको गति सुस्त हुँदा स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी र यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि धुलो, हिलो र अव्यवस्थित यातायातको समस्या झेलिरहेका छन्। वर्षायाममा सडकको अवस्था झन् जटिल बन्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। सडकसँगै निर्माणाधीन ठूला पुलहरूको प्रगति झन् कमजोर देखिएको छ। कन्काई, बिरिङ र निन्दा नदीमाथि बन्ने तीनवटै पुलको समग्र भौतिक प्रगति हाल २७ प्रतिशतमा सीमित छ। यी पुलहरू प्याकेज–४ अन्तर्गत निर्माण भइरहेका हुन्।

आयोजनाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पुल निर्माणमा प्रिकास्ट ग्रिडर जडानको काम जारी छ भने स्टिल आर्क संरचना निर्माण आगामी सेप्टेम्बरदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। ठूला क्रेनमार्फत ग्रिडर लन्चिङको काम भइरहे पनि समग्र प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। काँकडभिट्टादेखि केर्खा–सितापुरीसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा एभ्रास्कोन–कालिका संयुक्त उपक्रमले लिएको हो। १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लागतमा भएको उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०८० माघ १९ गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो।आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत सडक निर्माण र चौथो प्याकेजअन्तर्गत ३०० मिटरभन्दा लामो निन्दा, बिरिङ र कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ। पुल निर्माणको जिम्मेवारी कोभेक–क्रेजसी–टुन्डी संयुक्त उपक्रमले पाँच अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा पाएको हो।

दुवै निर्माण कम्पनीसँग २०८० कात्तिक २ गते सम्झौता गरिएको थियो। कार्य प्रारम्भ भएको मितिबाट तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले अब निर्धारित समयसीमा पूरा हुन करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ। राष्ट्रिय गौरव र क्षेत्रीय व्यापारिक कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको एसियन हाइवे परियोजनाको यो खण्ड समयमै सम्पन्न नहुने संकेत देखिन थालेपछि लागत वृद्धि, म्याद थप र निर्माण व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पूर्वी नेपालका मुख्य औद्योगिक तथा सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने यो सडक ढिलो हुँदा व्यापार, पर्यटन र आवागमनमा अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न अझ समय लाग्ने देखिएको छ।