इटहरी। नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई खारेज गर्नुपर्ने पूर्वी नेपालका काष्ठ व्यवसायीले माग गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयमार्फत अधिकतम एक हजार २५० रुपैयाँ क्युबिक फिटका दरले सखुवा प्रजातिको गोलिया खरिद गरी त्यसबाट उत्पादन हुने करिब ८० प्रतिशत चिरान काठलाई चार हजार ३५० रुपैयाँका दरले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको निगम निरन्तर घाटामा गएपछि व्यवसायीले खारेजीको माग गरेका हुन् ।

खरिद मूल्यभन्दा करिब तेब्बर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि घाटा गइरहेको संस्था किन सञ्चालन गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष खतिवडाले प्रश्न गर्नुभयो । तथ्याङ्क अनुसार वन कार्यालय मार्फत ए बी र सी ग्रेडका काठ क्रमशः एक हजार २५०, नौ सय र छ सय रुपैयाँ गोलिया प्रति क्युबिक फिटका दरले खरिद गरी त्यसबाट उत्पादन हुने चिरानलाई चार हजार ३५० का दरले नेपाल वन निगमले बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाल वन निगम विराटनगर कार्यालयले कतिपय स्थानमा ुएु ग्रेडका काठलाई ुबीु ग्रेड कायम गरी नौ सयका दरले खरिद गरेर व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उच्च अदालत विराटनगर र वन मन्त्रालय लगायतका निकायमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

महासंघले विरोध र उजुरी गरेपश्चात निगमको विराटनगर कार्यालयले उक्त काठलाई पुनः एु ग्रेड नै कायम गरेको प्रमाण फेला परेको महासंघ कोशीका सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा नेपाल टिम्बर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक सीताराम अग्रवालले बताउनुभयो । निगमले न्यूनतम राजस्व बुझाएर खरिद गरेको काठ सर्वसाधारणलाई महँगोमा बेच्दा पनि घाटा देखाएकाले सरकारले यस्तो सेतो हात्ती पाल्न नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

पूर्वी नेपालका काष्ठ व्यवसायीहरूले वन कार्यालयमार्फत खुला टेन्डर प्रक्रियाबाट दुई हजार ५०० देखि तीन हजार रुपैयाँसम्ममा गोलिया काठ खरिद गरी चार हजार ५०० सम्ममा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले यदि सरकारले वन कार्यालयमार्फत आफूलाई पनि एक हजार २५० सम्मको अधिकतम राजस्वमा गोलिया काठ उपलब्ध गराएमा सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि अधिकतम तीन हजार रुपैयाँ प्रति क्युबिक फिटका दरले चिरान काठ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।