नागरिकका सुझाव र गुनासा सुन्दै बुढीगंगा गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न

मोरङ, असार २२ — मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरेका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक समीक्षा गर्दै नागरिकका सुझाव, जिज्ञासा र गुनासा संकलन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

बुढीगंगा गाउँपालिकाको आयोजना तथा कोशी मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित विराट टेलिभिजनको समन्वयमा गाउँपालिका–१ टंकीमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका बासिन्दा, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, गृहिणी, मजदुर, व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारकर्मी मिनकुमार नवोदितले गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष जितनारायण थापा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयास भट्टराई, वडा नं. १ का अध्यक्ष सोमराज काफ्ले, अन्य वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयास भट्टराईले गाउँपालिकाले कानुन, नीति तथा कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिले बनाएका नीति तथा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारी संयन्त्रको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, सुझाव वा गुनासा भए सम्बन्धित शाखा, गुनासो सुन्ने अधिकारी वा आफूलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। नागरिकका रचनात्मक सुझावलाई गाउँपालिकाले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आवश्यक सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहने उहाँको भनाइ थियो।

सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा बुढीगंगा गाउँपालिका–३ का तुलसीराम अधिकारीले सडक मर्मत, फोहोरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिकाले थप प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यसका साथै अन्य सहभागी नागरिकहरूले गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा खानेपानीका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रशंसा गर्दै अझै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू पनि औँल्याएका थिए। विशेषगरी अव्यवस्थित पार्किङ व्यवस्थापन, फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वर्षौंदेखि मर्मत हुन नसकेका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्नुपर्ने, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि थप योजना ल्याउनुपर्ने, सडक बत्ती, नाला निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग नागरिकहरूले राखेका थिए।

यसका साथै युवाका लागि रोजगारीमूलक तालिम, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, महिला तथा विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रमको विस्तार, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि तथा विकास आयोजनाको गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा गाउँपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझावसमेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।

गाउँपालिका अध्यक्ष जितनारायण थापा मगरले सार्वजनिक सुनुवाइ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै यसले स्थानीय सरकारलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकले उठाएका प्रत्येक प्रश्न, सुझाव र गुनासालाई गाउँपालिकाले गम्भीरतापूर्वक लिने र आवश्यक सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 

अध्यक्ष थापा मगरले सार्वजनिक सुनुवाइ केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको प्रत्यक्ष संवादको प्रभावकारी माध्यम भएको बताउँदै गाउँपालिकाले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्ने, कमीकमजोरी औँल्याउने र आगामी योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नागरिकले उठाएका जायज प्रश्नको जवाफ पारदर्शी र तथ्यमा आधारित ढंगबाट दिने तथा जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा गाउँपालिका निरन्तर क्रियाशील रहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिकलाई स्वागत गर्दै विराट टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक विकल पौडेलले सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नागरिकका सुझाव, गुनासा र अपेक्षालाई सम्बन्धित निकायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन सञ्चारमाध्यमले निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता जनउत्तरदायी कार्यक्रमहरूमा विराट टेलिभिजनको सहकार्य रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश नागरिकहरूले सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सके स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने, जनअपेक्षा बुझ्न सहज हुने तथा विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र जनविश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। प्रश्नोत्तर, सुझाव संकलन तथा आगामी योजनाबारे छलफलसँगै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।