इटहरी । इलामका स्थानीय तहहरूले बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै भाषिक समावेशीकरणको अभ्यासलाई तीव्रता दिएका छन् । 

यसै क्रममा जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने भएको छ भने माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषापछि अब वान्तवा भाषालाई पनि सरकारी मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।स्थानीय बासिन्दाको पहिचान र मातृभाषाको सम्मान गर्दै यी पालिकाहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत ऐतिहासिक कदम चालेका हुन् ।

चुलाचुली गाँउपालिकाले गाउँसभाको १८औं अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लिम्बू भाषालाई पालिकाभरी सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । भाषा कार्यान्वयनलाई कानुनी रुपमै स्थापित गर्न पालिकाले ‘लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ समेत पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार चुलाचुलीमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा धेरै २३।०२ प्रतिशत नागरिक लिम्बू भाषा बोल्छन् भने तेस्रो स्थानमा १०।८० प्रतिशत वान्तवा भाषी रहेका छन् ।

उता, गत जेठ १२ गतेदेखि नै लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको माङसेबुङ गाउँपालिकाले अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै वान्तवा भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ । गाँउपालिकाले गाउँसभाको १८ औं अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले राखेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । माङसेबुङमा जनगणना २०७८ अनुसार ४१।६७ प्रतिशत लिम्बू र २३।५९ प्रतिशत वान्तवा भाषा बोल्ने नागरिक छन् ।

मातृभाषामा सरकारी सेवा लिन आउने सेवाग्राही र कार्यालयबीचको दूरी मेटाउन माङसेबुङले व्यावहारिक तयारी समेत गरेको छ । पालिकामा यसअघि नै एक जना लिम्बू भाषाको दोभाषे कर्मचारी कार्यरत छन् भने आगामी वर्षदेखि वान्तवा भाषाका लागि पनि एक जना दोभाषे कर्मचारी नियुक्त गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।