इटहरी । सत्तारुढ दलभित्र देखिएको असन्तुष्टिकाबीच कोशी प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । 

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि चिर्दै ‘ह्वीप’ जारी गरेर कोशीको बजेट अनुमोदन गराइएको हो । बजेटका केही व्यवस्था विवादमा परेपछि नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित भई पक्षमा मतदान गर्न ‘ह्वीप’ जारी गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाउँदै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । 

यही विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक पटक पटक स्थगित हुन पुगेको थियो । अन्ततः विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमबाट १ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरी सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि सहमतिको वातावरण बनेको हो । पारित बजेटमा चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

राजस्व तथा अनुदानका विभिन्न स्रोतबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ । आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड तथा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस बाहेक सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान, रोयल्टी तथा सोझै भुक्तानी शीर्षकबाट पनि रकम जुटाइनेछ । अपुग ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले यही असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।