_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नौ दिनदेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।
गत असार २४ बाट निमित्त महाप्रबन्धक कोविद काफ्ले अनिवार्य अवकाशमा गएको र उद्योग मन्त्रालयद्वारा नयाँ कार्यालय प्रमुख नियुक्त नहुँदा उद्योगको उत्पादन बिक्री र दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक र आर्थिक कामसमेत ठप्प भएको छ । उद्योगका सातौँ तहका कर्मचारी वीरबहादुर कार्कीका अनुसार आठौँ तहका वरिष्ठ कर्मचारी वैद्यनाथ झाले खानी नवीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण लगानी व्यवस्था कार्यालयले दिने ऋण तमसुकमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी पाउनुभएको छैन ।
पछिल्लो समय चरम आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको उद्योगको चार वर्षदेखि खानी नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक ऋण लगानी व्यवस्था कार्यालयमार्फत ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपियाँ ऋणस्वरूप दिने तयारी गरेको भए पनि आधिकारिक हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति नतोकिइँदा यो काममा पनि अवरोध भएको वैद्यनाथ झाले बताउनुभयो । उद्योग प्रशासन नेतृत्वविहीन भएपछि सिमेन्ट प्याकिङका लागि आवश्यक बोरा किन्ने प्रव्रिmया पनि सुुरु हुन नसकेको र यसबाट करिब छ करोड रुपियाँ बराबरको तयारी अवस्थाको धुलो सिमेन्ट र क्लिङ्कर भकारीमैै थन्किएको छ । लामो समयसम्म बिक्री हुन नसकेर भकारिमै राखिरहँदा सिमेन्टले गुणस्तर नष्ट हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको प्राविधिक कर्मचारी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद पारसमणि गेलालले उद्योगको समस्या समाधानमा आफूले संसद्मा कुरा उठाएको र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मजदुर, कर्मचारीको समस्यालाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको र उद्योगलाई पुनर्जीवन दिएर नियमित गराउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
उद्योगको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव युवराज अधिकारीले अबको केही दिनभित्रै सबै समस्या समाधान हुने गरी माथिल्लो तहमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।
