इटहरी  । स्थानीय तहले कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम संघीय सरकारको निर्देशनपछि प्रभावित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुललगायत विभिन्न शीर्षकमा गरिँदै आएको भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएपछि किसान निराश भएका छन्।

मोरङको रतुवामाई नगरपालिकालगायत आधा दर्जन स्थानीय तहले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कृषकलाई दिँदै आएको सिँचाइ विद्युत् महसुल अनुदान अब रोकिएको छ। सरकारको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन्।रतुवामाई नगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विगतका आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर दिँदै आएको कृषि सिँचाइ विद्युत् मिटरको महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा शुल्क नगरपालिकाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र परिपत्रका आधारमा यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो। सरकारले ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प र साडी वितरणजस्ता कार्यक्रमलाई वितरणमुखी भन्दै सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालले संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नगरपालिकाले कृषकलाई दिँदै आएको विद्युत् महसुल अनुदान अब दिन सक्ने अवस्था छैन। उहाँले स्वास्थ्य बिमामा समेत दोहोरो सुविधा भएको भन्दै केन्द्रले रोक लगाएको बताउनुभयो। यसले विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको सुविधा प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। आकाशे पानीमा निर्भर हुनुपर्ने रतुवामाईजस्ता क्षेत्रका किसानका लागि सिँचाइ महसुल अनुदान रोकिँदा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा भूमिगत सिँचाइ प्रयोग गरी किसानले वर्षमा दुई बाली धान तथा एक बाली मकै र दाल उत्पादन गर्दै आएका थिए। सिँचाइ खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्दा हिउँदे खेतीतर्फ समेत किसान आकर्षित भएका थिए। अब सम्पूर्ण खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उत्पादन लागत बढ्ने र किसान कृषि पेसाबाट विमुख हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा माछापालक किसान गणेश उप्रेतीले सरकारको निर्णयलाई किसानविरोधी भएको बताउनुभएको छ। उहाँले स्थानीय तहले आफ्नो योजना र बजेटमार्फत किसानलाई सहुलियत दिनु संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै केन्द्रको हस्तक्षेप उचित नभएको बताउनुभयो। रतुवामाई मात्र नभई मोरङका सुनवर्षी र रंगेली नगरपालिकालगायतका स्थानीय तहमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय लक्ष्यमा असर पुग्ने र किसान थप ऋणको चपेटामा पर्ने चिन्ता किसानहरूले व्यक्त गरेका छन्।