_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इलाम । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले ‘सिस्टम चलेन’ भन्दै सेवाग्राहीको काम रोकिएको अनुभव धेरैले भोगेका छन्। तर यही प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राहीले दोब्बर दस्तुर र जरिवाना तिर्नुपरेको गुनासो इलाममा बढ्दै गएको छ। इलामका किस्टु बराई रुट परमिट नवीकरणका लागि आवश्यक शुल्क तिर्न पटक–पटक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पुगे। तर कार्यालयको अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा नआएका कारण उनले समयमै नवीकरण गर्न सकेनन्। पछि सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि भने जरिवानासहित दोब्बर शुल्क तिरेर रुट परमिट नवीकरण गर्न बाध्य भए। बराईका अनुसार रुट परमिटको म्याद साउन १ गते सकिएको थियो। नियमअनुसार म्याद सकिएको १५ दिनभित्र जरिवानाबिनै नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले उनी समयमै कार्यालय पुगेका थिए। तर कार्यालयले अनलाइन सिस्टम नचलेको भन्दै सेवा दिन सकेन। त्यसपछि उनले दैनिकजसो कार्यालयमा सम्पर्क गरी सिस्टम सञ्चालन भए–नभएको जानकारी लिँदै आए। पटक–पटक कार्यालय पुग्दा पनि एउटै जवाफ पाए, ‘सिस्टम चलेको छैन।’ १५ दिनसम्म पनि सेवा सञ्चालन हुन नसकेपछि अन्ततः उनले दोब्बर दस्तुरसहित जरिवाना तिरेर रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्यो।
‘तीन हजार तीन सय रुपैयाँमा नवीकरण हुने रुट परमिटका लागि सिस्टम नचलेपछि छ हजार छ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्यो,’ उनले भने। ‘समयमै कार्यालय पुगेको थिएँ। सरकारकै सिस्टम नचल्दा सेवा पाइएन। अहिले भने सरकारकै कमजोरीको सजाय जनताले जरिवाना तिरेर भोग्नुपरेको छ,’ उनले गुनासो गरे। उनले थपे, ‘कस्तो सिस्टम हो, म्यादभरि नचल्ने अनि म्याद सकिएपछि मात्रै चल्ने?’
यो समस्या बराईको मात्र होइन। इलामको फिक्कलका चन्द्रबहादुर तामाङले पनि म्याद सकिएको १५ दिनभित्र कार्यालय पुग्दा सर्भर नचलेकै कारण रुट परमिट नवीकरण गर्न सकेनन्। अहिले उनी पनि जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन्। इलाम नगरपालिका–८ का हरि भट्टराईले पनि सरकारी प्रणालीकै समस्याका कारण समयमै सेवा लिन नपाएको गुनासो गरे। किस्टु बराई, चन्द्रबहादुर तामाङ र हरि भट्टराई प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। सरकारी अनलाइन प्रणाली लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा इलामसहित कोशी प्रदेशभरका सवारीधनी रुट परमिट, सवारी कर तथा अन्य सवारीसम्बन्धी सेवा समयमै नवीकरण गर्नबाट वञ्चित बनेका छन्।
सेवाग्राहीका अनुसार प्रदेशभरका सयौँ सवारीधनीले समयमै सेवा लिन नपाउँदा दोब्बर दस्तुर र जरिवाना तिर्नुपरेको छ। इलाम नगरपालिका–७ का प्रकाश घिमिरेले सरकारकै प्राविधिक कमजोरीका कारण सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा सेवाग्राहीबाट जरिवाना असुल्नु अन्याय भएको बताए। ‘आफ्नो प्रणाली भरपर्दो बनाउन नसक्ने तर जनतालाई जरिवाना असुल्ने छुट राज्यलाई छैन,’ उनले भने। ‘सरकारकै सर्भर नचल्दा सेवा लिन नपाएका नागरिकबाट जरिवाना उठाउनु उचित होइन। यस्तो अवधिको जरिवाना सरकारले स्वतः छुट गर्नुपर्छ। साथै भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्छ।’ पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी यातायात प्रालि, इलामका कार्यालय सचिव सुमन काफ्लेले राज्यको गैरजिम्मेवारीका कारण यातायात व्यवसायी अन्यायमा परेको बताए।
‘सरकारले समयमा सर्भर सञ्चालनमा ल्याउन सकेन, तर व्यवसायीमाथि जरिवाना असुल गरियो। यो व्यवसायीमाथिको अन्याय हो,’ उनले भने। ‘व्यवसायी समयमै कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्न तयार हुँदा पनि सरकारी प्रणाली अवरुद्ध भएकै कारण सेवा लिन नपाउनु र दोब्बर जरिवाना तिर्न बाध्य पारिनु न्यायोचित होइन।’ उनले आफ्नो प्रणाली भरपर्दो बनाउन नसक्ने तर त्यसको मूल्य व्यवसायीले तिर्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य नभएको बताए। यता, इलामस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको अनुगमनका क्रममा पुगेका कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण सापकोटाले ऐनमा भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। सेवाग्राहीसँगको छलफलमा सचिव सापकोटाले ऐन संशोधन प्रदेश सभाबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले तत्काल जरिवाना छुट दिने निर्णय गर्न कानुनी कठिनाइ रहेको बताए।
‘यो समस्या इलामको मात्र होइन, देशभरकै हो। ऐनमा भएको व्यवस्था निर्णय गरेर तत्काल परिवर्तन गर्न सकिँदैन। ऐन संशोधन प्रदेश सभाबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने। ‘कतिपय अवस्थामा गरिएको निर्णय अदालतले पनि खारेज गरिदिन सक्छ। त्यसैले अहिले नै जरिवाना छुट दिने विकल्प छैन।’ उनले प्रदेशभरबाट यस्ता गुनासा संकलन गरी मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिँदै सरकारले जरिवाना छुट दिने निर्णय गरे हाल जरिवाना तिरिसकेका सेवाग्राहीलाई अर्को वर्ष समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सक्ने संकेत गरे।
_1786190056.jpg)
