इटहरी : विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीका पेशागत समस्या र नीतिगत समाधानबारे कोशी प्रदेशस्तरीय नीति संवाद शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ।  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रम देशव्यापी नीति संवाद अभियानअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका चुनौती तथा विद्यमान शिक्षा ऐन, नियमावली र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको थियो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताए। विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई नयाँ शिक्षा ऐनले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए। सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयलाई बजेटको पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर स्रोत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षाविद् विद्यनाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति निर्माण गर्दा विद्यालय तहका वास्तविक अनुभव, आवश्यकता र सरोकारवालाको आवाज समेट्नुपर्ने बताए। विद्यालयमा देखिएका व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी त्यसका आधारमा नीति निर्माण गर्न सके मात्र शिक्षा सुधार प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।

प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले विद्यालय तहका वास्तविक समस्या र समाधानका सुझावलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा पु¥याउन प्रत्यक्ष संवाद महत्वपूर्ण रहेको बताए। शिक्षक, कर्मचारी तथा प्रधानाध्यापकका अनुभव र सुझावलाई नीतिगत प्रक्रियामा समेट्न यस्ता संवादले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। संवादमा कोशी प्रदेशका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी गरी करिब २०० जनाको सहभागिता थियो। सहभागीले शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका विद्यमान चुनौती, सेवा–सुविधा, विद्यालय व्यवस्थापन तथा शिक्षा ऐन, नियमावली र नीतिगत सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेशस्तरमा भएका समूहगत छलफल तथा अनलाइनमार्फत प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरिने जानकारी दिइयो। ती सुझावका आधारमा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा शिक्षा नीतिलाई विद्यालय तहका वास्तविक आवश्यकता र सरोकारवालाका सुझावमा आधारित बनाउन पुनः परामर्श गरिनेछ। देशव्यापी नीति संवाद अभियानअन्तर्गत अन्य प्रदेशमा पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ।