इटहरी । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०५९ को दशौँ संशोधनप्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले आइतबार  जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभरका २६ हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरूको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन गर्ने, समुदायको अस्तित्व र भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने तथा विद्यालय र समुदायबिचको सम्बन्ध विच्छेद गराउने अभिप्रायले यो संशोधन ल्याइएको आरोप लगाइएको छ ।  नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको बेला नियमावली संशोधन गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने कुत्सित मनसाय राखिएको ठहर गर्दै महासङ्घले यसका विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासङ्घले नियमावलीका विभिन्न बुँदाहरूमा बुँदागत असहमति समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा प्रधानाध्यापक छनोटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका नराख्नु, शिक्षक सरुवा र विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयलाई थप कमजोर बनाउने उल्लेख छ।

त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने र अवकाश प्राप्त शिक्षक वा कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नगरेसम्म समितिमा बस्न नपाउने जस्ता प्रावधानहरूलाई महासङ्घले अव्यवहारिक, नेपालको संविधान विपरीत र नागरिकको लोकतान्त्रिक हक कुण्ठित गर्ने प्रपञ्च भनेको छ । विद्यालयमा हुने नियमित पठनपाठन, अनुगमन र शिक्षकको हाजिरी तथा गयल कट्टा गर्ने अधिकारबाट समितिलाई वञ्चित गराउँदा अभिभावकको अधिकार खोसिने र विद्यालय प्रति उत्तरदायित्व घट्ने महासङ्घको ठहर छ ।