इटहरी। खोटाङमा गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको सिमाना तथा संख्या हेरफेरका लागि वहस थालिएको छ । गत असार ४ गते नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्ड अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी वहस थालिएको हो । साउन ३० गते जिल्लाका राजनैतिक दल, स्थानीय सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतलाई भेला गरेर समन्वय समितिले स्थानीय तहको सिमाना र संख्याको पु:र्नसंरचनाका लागि प्रारम्भिक छलफल थालेको छ । पहिलो दिनको छलफलमा स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना हेरफेरसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहेको अध्ययन समितिले सरोकारवालासँग वहस र छलफल सँगै स्थलगत अध्ययन गर्ने र विज्ञको सहयोगमा मापदण्ड अनुसार काम टुंग्याउने जनाएको छ ।

पहाडमा स्थानीय तहको पु:र्नसंरचना कठिन

खोटाङमा दुई नगरपालिका, आठ गाउँपालिका र ७९ वटा वडा छन् । रास्वपा बाहेकका दलका नेता तत्कालका लागि जिल्लाको नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको संख्या घटाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । बरु कुनै वडाको अपायक क्षेत्रलाई टुक्र्याएर पायक पर्ने अर्को वडा वा पालिकामा गाभ्न सकिने मत व्यक्त भएका छन् । बैठकमा सहभागी नेताहरुले वडालाई घटाउनुको सट्टा आवश्यकताको आधारमा टुक्र्याएर दुई वटा बनाउन बल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । रास्वपाका नेता मुकुन्दकृष्ण थापाले भने जिल्लाको दश स्थानीय तहलाई घटाएर छ/सात वटामा झार्नुपर्ने धारणा राखे । वडालाई पनि ७९ बाट ६०-६५ वटामा झार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस नेतृ डिल्लीकुमारी आचार्यले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको नाम लामो भएकाले छोटो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । एमाले नेता रामप्रसाद दंगालले जिल्लामा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या घटाउने अवस्था नभएको बताए । बरु वडालाई फुटाएर दुई वटा बनाउन सकिने घारणा राखे । नेकपाका नेतृ दुर्गाजयन्ती राईले भूगोलको आधारमा पहाडमा स्थानीय तहको संख्या घटाउन सम्भव नभएको उल्लेख गरिन् । आवश्यकताको आधारमा वडाको टोललाई हेरफेर गर्न भने सकिने राईको भनाई थियो । श्रम संस्कृति पार्टीका नेता धनीराम नछुङले हालको स्थानीय तहको संख्या घटाउन नसकिने धारणा राखे । यस्तै, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले कतिपय वडालाई गाभ्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका उपमेयर रमेश राउतले वडा वा पालिकाबाट टाढा पर्ने ठाउँलाई नजिकको वडा वा पालिकाका गाभ्न उपयुक्त हुने धारणा राखे । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणादेबी राईले कतिपय आफ्नो पालिकाको भूगोललाई छिमेकी पालिका र छिमेकी पालिकाको भूगोललाई आफ्नो पालिकामा गाभ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । रावाबेँसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई आधा घण्टामा सेवा लिन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । रावाबेँसी गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष कौशिला गुरुङले कतिपय जनताले नै वडाको सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको चर्चा गरिन् ।

स्थानीय सरकार प्रमुख नै अनुपस्थित

गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने अनुपस्थित भएका छन्।