इटहरी । सङ्खुवासभा जिल्लामा सञ्चालित दुई ठुला बहुवर्षे सडक आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेपछि कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय निर्माण कम्पनीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएको । 

निर्माण व्यवसायीले पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले तोकिएको समय सीमाभित्र प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडेर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । मन्त्रालयमा आयोजित विशेष छलफलमा मन्त्री आचार्यले आयोजनाहरूलाई ‘क्रोनिक’ को सङ्ज्ञा दिँदै अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ सह्य नहुने बताउनुभयो ।मन्त्री आचार्यले म्याद थप्ने परम्परा अन्त्य गर्दै गुफापोखरी–बाह्रबिसे सडकको आगामी कात्तिक २४ सम्मको अन्तिम अवधि निर्धारण गरिएको र सो अवधिमा नतिजा नआए निर्माण कम्पनीको धरौटी जफत गरी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले सडक निर्माणमा भएको लापर्बाही र ढिलाइले जनतामा सरकार र सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको बताउनुभयो । मुख्य ठेकेदारहरू बिरामी भएको बहाना बनाएर बैठकमा नआउने तर फिल्डमा काम शून्य रहने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ । सङ्खुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे १९।२ किलोमिटर सडकको सम्झौता अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग २०७६ कात्तिक १५ गते भएको थियो । ६२ करोड ३७ लाख रुपियाँमा ३६ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि सात वर्ष बित्न लाग्दासमेत सडक निर्माण पूरा भएको छैन । उक्त योजनाको हालसम्म चार पटक म्याद थप भइसकेको छ । पटक पटकको भेरिएसनले लागत बढेर ७१ करोड ७० लाख पुगे पनि भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत मात्रै छ । १०।५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको यस सडकको बाँकी काम आगामी कात्तिक १५ भित्र सक्न मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण आयोजना मानेभन्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेँसी १४।४ किलोमिटर सडकको निर्माण प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । याक्थुम्हाङ–खाम्पाचे जेभीले २०७७ कात्तिकमा ४४ करोड सात लाखमा ठेक्का पाएको यो आयोजनाको प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ । २४ महिनामा सक्ने भनिए पनि हालसम्म ३० करोड २२ लाख भुक्तानी लगी सक्दा पनि काम अलपत्र छ । बैठकपछि निर्माण कम्पनीले आगामी पुस १५ भित्र सात किलोमिटर कालोपत्रेसहित ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने र पुस ३० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धता पूरा नभए कानुनबमोजिमको कारबाही भोग्न तयार रहेको भन्द्र कम्पनीले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू र पूर्वाधार कार्यालय र मन्त्रालयका इन्जिनियरहरूले प्रतिबद्धताबमोजिम प्रगति नभए ठेक्का अन्त्यको प्रव्रिmयामा लैजाने बताउनुभयो ।