इटहरी। आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि विराटनगर महानगरपालिकामा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति र परामर्शदाताले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

महानगरको अभिलेखअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट दायित्व सरेका तथा बहुवर्षीय योजनासहित करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा धकेलिएको छ । भुक्तानीको चाप बढिरहेका बेला महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्मा भने कार्यालयमा नियमित उपस्थित नभएको जनप्रतिनिधि तथा महानगर स्रोतको भनाइ छ । शर्मा असार २ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा महानगरमा हाजिर भएका थिए ।

महानगरको रेकर्डअनुसार साउन र भदौका ६२ दिनमा शर्मा २६ दिनमात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएका छन् । स्रोतका अनुसार तीमध्ये केही दिन उनी कार्यालयमा नभई काजमा खटिएका थिए । साउनमा शनिबार र आइतबारबाहेकका दिनमध्ये करिब १० दिन तथा भदौमा सार्वजनिक बिदाबाहेक थप ७ दिन बिदामा बसेको स्रोतको दाबी छ । बाढीपीडितलाई राहत वितरण तथा मन्त्रालयका बैठक र छलफलमा सहभागी हुन काजमा गएको समयलाई भने महानगरको कामकै रूपमा लिनुपर्ने महानगर स्रोतको भनाइ छ । शर्मा बिदामा रहँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रामप्रसाद ढुंगेलले सम्हाल्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित अनुपस्थितिले भुक्तानी प्रक्रिया, प्रशासनिक समन्वय र सेवा प्रवाहमा असर परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । विराटनगर–७ का वडाध्यक्ष मधुबाबु तिवारीले निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाउँदा वडाध्यक्षहरूसमेत दबाबमा परेको बताए । ‘उहाँ कार्यालयमा नबस्दा हामीलाई समस्या भएको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिएको कारण घर घेर्न आउने समय भइसक्यो,’ तिवारीले भने, ‘केही न केही समस्या परेको छ । सेवाग्राहीहरूले गुनासो पनि गर्न थाले । सार्वजनिक बिदा नभएको दिनचाहिँ उहाँ कार्यालयमा बसिदिए हुन्थ्यो ।’

बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा समेत शर्मा उपस्थित भएनन् । बैठकमा आउने बताएका शर्मा अन्तिम समयमा बिरामी भएको जानकारी गराएर अनुपस्थित भएको स्रोतले जनाएको छ । यता, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रका अनुसार महानगरबाट निर्माण व्यवसायीको झन्डै ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । ‘हामीलाई गुनासो आएको छ । भुक्तानी लिन जाँदा हाकिम नै नहुने समस्या धेरै भयो भन्ने कुरा आएको हो । निर्माण व्यवसायीको झन्डै ८ करोड हाराहारी भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ मिश्रले भने । महानगरबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा उधारोमा निर्माण सामग्री खरिद गरेका व्यवसायीले ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था आएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार असार अन्तिमसम्म भुक्तानी दिने आश्वासनमा काम गरे पनि साउन र भदौसम्म भुक्तानी नपाएको गुनासो छ ।

निर्माण व्यवसायी संघले भुक्तानी तत्काल अघि नबढे महानगर घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ । मिश्रले काम सम्पन्न गरेका व्यवसायीले आफ्नो रकम पाउनुपर्ने भन्दै ‘हाकिम नभएर भुक्तानी रोकिनु हुँदैन’ बताए । महानगरको बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट दायित्व सरेका तथा बहुवर्षीय योजनासहित १४४ आयोजना तथा कार्यक्रमको रकम चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न ३३ योजनाको २ करोड ८० लाख ४५ हजार ६६१ रुपैयाँ ३८ पैसा, टेण्डरमार्फत अघि बढेका १७ योजनाको ४ करोड ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र ठूला तथा बहुवर्षीय २१ योजनाको ४५ करोड ९१ लाख ९८ हजार ५७३ रुपैयाँ १८ पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै कोटेशनमार्फत सम्पन्न ४४ योजनाको ३ करोड ६० लाख ५२ हजार २३४ रुपैयाँ, परामर्शदाताका ७ योजनाको ८५ लाख २५ हजार २४ रुपैयाँ र दरभाउपत्रमार्फत सम्पन्न २२ आयोजनाको ३ करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेको छ । महानगरमा ठूलो रकम दायित्वका रूपमा नयाँ आर्थिक वर्षमा सरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित अनुपस्थिति र प्रशासनिक समन्वयको समस्याले भुक्तानी प्रक्रिया थप प्रभावित भएको जनप्रतिनिधि तथा निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यद्यपि, भुक्तानी रोकिएको सम्पूर्ण कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमात्रै हो वा अन्य प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रक्रिया पनि जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा महानगरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।