इटहरी स् कोशी प्रदेशमा वर्षौंदेखि अधुरा रहेका २३२ विकास आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग सहमति जुटाएको छ।

बजेट अभाव, ठेक्का अवधि सकिनु र विभिन्न कारणले रोकिएका सडक, पुल तथा भवनका आयोजना अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो। मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीबीच भएको छलफलमा अधुरा आयोजनाको म्याद थप र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले भने अब आयोजनाको काम लम्ब्याउन कुनै बहाना स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सरकारले म्याद थप र स्रोत व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरे पनि निर्माणको जिम्मेवारी व्यवसायीले समयमै पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकार र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार हुन्। व्यवसायीहरूले तोकिएको केही महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारले अन्तिमपटक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘अब काममा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुँदैन।’ अधुरा आयोजना अघि बढाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गर्ने मन्त्री आचार्यले बताएका छन्। मन्त्रालयको सल्लाह र उपलब्ध स्रोतका आधारमा बजेटको व्यवस्थापन गरिने भए पनि निर्माणको गति भने तीव्र बनाउनुपर्ने उनको अडान छ।

१२१ सडक आयोजना अधुरा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सम्म प्रदेशमा १२१ वटा कालोपत्रे सडक आयोजना अधुरा थिए। सडकबाहेक पुल, भवनलगायत १११ आयोजना पनि बजेट अभावका कारण रोकिएका छन्। प्रदेशभर अधुरा रहेका आयोजनाको संख्या २३२ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अधुरा सडक आयोजनाको संख्या मोरङमा सबैभन्दा धेरै छ। मोरङमा ४५, झापामा ४२, सुनसरीमा १९, इलाममा ९, खोटाङमा ३, उदयपुरमा २ र धनकुटामा एउटा सडक आयोजना अधुरो छ।

यी सडक आयोजना सम्पन्न गर्न मात्रै करिब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ। सडकबाहेकका १११ आयोजना अघि बढाउन ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने बताइएको छ। प्रदेश सरकारले ठूलो रकम लगानी गरिसकेका तर निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो।

‘यसै वर्ष काम सक्ने प्रतिबद्धता’

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीले सरकारको पछिल्लो पहलले लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनेको बताए। ‘मन्त्रीज्यूसँगको भेटपछि हाम्रा वास्तविक समस्या समाधान हुने र अलपत्र योजनाले पूर्णता पाउने विश्वास पलाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूको सकारात्मक अडानमा हामी सहमत छौँ। यसै वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न हामी दृढ छौँ।’

निर्माण व्यवसायीले यसअघि विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाको म्याद थप र स्रोत व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका थिए। पछिल्लो छलफलपछि सरकार र व्यवसायीबीच अधुरा आयोजना अघि बढाउने विषयमा सहमति बनेको हो। अब प्रदेश सरकारसामु आवश्यक स्रोत जुटाउने र निर्माण व्यवसायीबाट भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने चुनौती छ। सहमति कार्यान्वयन भएमा वर्षौंदेखि अधुरा रहेका सडक, पुल तथा भवनका आयोजना सम्पन्न हुनेछन्।