_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले वर्षौंदेखि नवीकरण नगरी निष्क्रिय बसेका संस्थामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
कार्यालयमा दर्ता भएका करिब ४ हजार ६ सय संस्थामध्ये कतिपय पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नगरी सम्पर्कविहीन रहेको पाइएपछि प्रशासनले दुई महिनाभित्र नवीकरण गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज १२ गते सूचना जारी गर्दै दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नवीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएका संस्थालाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले दुई महिनाभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको हो । तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआउने संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाका अनुसार कार्यालयको अभिलेखअनुसार मोरङमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ बमोजिम करिब ४ हजार ६ सय संस्था दर्ता छन् ।
‘दर्ता भएकामध्ये केही संस्था पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि नवीकरण भएका छैनन् । कतिपय संस्थाको अभिलेखसमेत २०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा नष्ट भएका छन्,’ उनले भने । संस्था दर्ता गरेर लामो समयसम्म नवीकरण नगर्ने र कार्यालयको सम्पर्कमा समेत नआउने प्रवृत्तिले संस्थाहरूको वास्तविक अवस्था, गतिविधि तथा उद्देश्यअनुसार काम भए÷नभएको बारेमा अन्योल सिर्जना गरेको कोइरालाको भनाइ छ । नवीकरणका क्रममा पेस गरिने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजातबाट संस्थाको गतिविधि अनुगमन गर्न सकिने भए पनि नवीकरण नगर्ने संस्थाको अवस्था पहिचान गर्न कठिन भएको जानकारी उनले दिए । संस्था सम्पर्कविहीन बनेपछि नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वसमेत समयमा संकलन हुन नसकेको उनले बताए ।
‘लामो समयदेखि संस्था नवीकरण छैनन् । जसका कारण संस्थाको गतिविधि अनुगमन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । दर्ता भएका संस्थाको वास्तविक अवस्था पहिचान, अभिलेख शुद्धीकरण र विवरण अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाइएको हो,’ उनी भन्छन् । नवीकरणका लागि संस्थाले साधारण सभाको माइन्युटको प्रतिलिपि र सक्कल माइन्युट, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, नवीकरण गर्ने निर्णयसहितको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विगत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामको विवरण, चालु तथा आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी नवीकरण सिफारिसपत्रसमेत अनिवार्य गरिएको छ । प्रशासनले अभिलेख अद्यावधिक तथा शुद्धीकरणको काम सम्पन्न नभएसम्म नयाँ संस्था दर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यसमेत स्थगित गरेको छ । उक्त काम सम्पन्न भएपछि मात्र नियमानुसार नयाँ संस्था दर्ता र प्रमाणपत्र वितरण सुचारु हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
सहायक प्रजिअ कोइरालाले संस्था दर्ता गरेर लामो समयसम्म नवीकरण नगर्ने र कार्यालयको सम्पर्कमा नरहने प्रवृत्ति देखिएपछि सूचना जारी गर्नु परेको बताए । ‘कति संस्था अहिलेसम्म नियमित छन् भनेर पहिले तथ्यांक निकाल्दैछौं । यकिन तथ्यांक आइसकेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । वर्षौंदेखि कागजमा मात्रै सीमित रहेका, गतिविधि नगरेका तथा नवीकरण नगरी निष्क्रिय बसेका संस्थाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन प्रशासन सक्रिय बनेको कोइरालाको भनाइ छ ।
