इटहरी। विराटनगर महानगरपालिका–१४ रानीस्थित साविकको हाजी आँखा अस्पताल हाल रानी विराटनगर आँखा अस्पताल प्रालिको सेयर खरिद–बिक्रीलाई लिएर अध्यक्ष मन्नुकुमार गुप्ता र चार पूर्वसञ्चालकबीच विवाद चर्किएको छ ।

अस्पताल अध्यक्ष गुप्ताले चार पूर्वसञ्चालकलाई सेयरबापतको रकम बैंक तथा नगदमार्फत भुक्तानी गरिसकेको दाबी गर्दै कारोबारका क्रममा सुरक्षाका लागि दिइएका ‘ग्यारेन्टी चेक’लाई आधार बनाएर पुनः रकम असुल्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । पूर्वसञ्चालकहरूले भने आफूहरूले सेयर बिक्रीबापत पाउनुपर्ने रकम नपाएको दाबी गर्दै अस्पतालले सार्वजनिक गरेको भुक्तानी विवरण अस्वीकार गरेका छन् ।

२०७८ सालमा करिब ३ करोड रुपैयाँ लगानीमा १६ जना सेयर सदस्य मिलेर स्थापना भएको अस्पताल अपेक्षाअनुसार सञ्चालन हुन नसकेपछि सेयर सदस्यहरू क्रमशः बाहिरिन थालेका थिए । २०८२ जेठबाट खाद्यान्न व्यवसाय गर्दै आएका गुप्ताले अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा लिएपछि पूर्वसेयरधनीहरूलाई रकम दिने सहमति भएको थियो । गुप्ताका अनुसार उनले अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा लिँदा अस्पतालको अवस्था लथालिंग थियो र त्यसपछि थप करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार हालसम्म १५ मध्ये ११ जना सेयरधनी नियमसंगत रूपमा सेयर बिक्रीको रकम लिएर बाहिरिसकेका छन् । तर, डा। गुणराज कट्टेल, ज्याउल कमर, राजेश साह र मो। अतहर अनसारीसँगको कारोबारमा विवाद कायम छ । अस्पतालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार डा। गुणराज कट्टेललाई सेयरबापत ५७ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत २३ लाख ९० हजार, ग्लोबल आइएमई बैंकमार्फत ११ लाख र विभिन्न मितिमा २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ नगद भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, ज्याउल कमरलाई पाउनुपर्ने १९ लाख ६२ हजार ६०७ रुपैयाँमध्ये १० लाख रुपैयाँ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत र ९ लाख ६२ हजार ६०७ रुपैयाँ नगद दिइएको अस्पतालको दाबी छ ।

राजेश साहलाई पाउनुपर्ने ३० लाख ६३ हजार ४०० रुपैयाँको सट्टा ३१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमार्फत भुक्तानी गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । मो। अतहर अनसारीलाई पाउनुपर्ने ५० लाख ८० हजार १५६ रुपैयाँमध्ये ४५ लाख ७ हजार ४९५ रुपैयाँ उनका पिता कादिर अनसारीको नाममा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत र बाँकी ५ लाख ७२ हजार ६६१ रुपैयाँ नगद बुझाइएको अस्पतालको भनाइ छ । अस्पतालका अनुसार चारै जनालाई ब्याजसहित १ करोड ५९ लाख ८७ हजार ७६३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, पूर्वसञ्चालकहरूले उक्त हिसाब स्वीकार गरेका छैनन् ।

कमरले आफूले पाउनुपर्ने १९ लाख ६२ हजार ६०७ रुपैयाँ नपाएको र गुप्ताले देखाएको रकम व्यक्तिगत कारोबारको भएको दाबी गरेका छन् । कट्टेलले १५ प्रतिशत घटाएर ५७ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको र आफूले सेयर बिक्रीपछि अस्पताललाई बैंकमार्फत ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तथा करिब १२ लाख रुपैयाँ नगद सहयोगसमेत गरेको बताएका छन् । अनसारीले आफ्ना पिता कादिर अनसारीको नाममा भएको भुक्तानीलाई आफ्नो सेयरको रकममा जोडिएको आरोप लगाउँदै आफूले सेयर बिक्रीबापत एक रुपैयाँसमेत नपाएको बताएका छन् । साहले पनि ३० लाख ६३ हजार ४०० रुपैयाँ नपाएको दाबी गर्दै घर बन्धकी राखेर एनआईसी एसिया बैंकमार्फत ३० लाख रुपैयाँ अस्पतालको नाममा पठाएको बताएका छन् । 

विवादमा ‘ग्यारेन्टी चेक’ मुख्य विषय बनेको छ । गुप्ताले चारै जनालाई आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट कुमारी बैंक र साविक एनसीसी बैंकका चेक सुरक्षाका लागि दिएको स्वीकार गरेका छन् । ती चेकमध्ये कमरको नाममा १९ लाख ६२ हजार ६०७, कट्टेलको नाममा ५७ लाख ८० हजार, साहको नाममा ३० लाख ६३ हजार ४०० र अनसारीको नाममा ५० लाख ८० हजार १५६ रुपैयाँका चेक थिए । गुप्ताका अनुसार रकम भुक्तानी भइसकेपछि चेक फिर्ता हुनुपर्ने भए पनि पूर्वसञ्चालकहरूले चेक फिर्ता नगरी त्यसैलाई आधार बनाएर बैंकिङ तथा कालोसूचीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । ‘रकम भुक्तानी भइसकेको छ । हामीसँग हरेक भुक्तानीको प्रमाण छ,’ गुप्ताले भने, ‘भ्रम फैलाउनेहरूविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौँ ।’

गुप्ताका अनुसार उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिट खारेज भएपछि अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै २०८३ असोज ६ र ७ गते करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ कुमारी बैंकमा जम्मा गरिएको छ । कालोसूचीसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न उनले कुमारी बैंक विराटनगर शाखामा निवेदनसमेत दिएका छन् । पूर्वसञ्चालकहरूले भने बैंकमा रकम जम्मा गर्दैमा सेयर बिक्रीबापतको रकम प्राप्त भएको प्रमाणित नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार ग्यारेन्टी चेक साट्न खोज्दा खातामा पर्याप्त रकम नरहेको र पटकपटक रकम माग्दा पनि भुक्तानी नपाएको हो ।

यसअघि चार पूर्वसञ्चालकले करिब १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ सेयर बिक्रीबापत नपाएको दाबी गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । त्यसपछि अस्पताल प्रशासनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोपलाई निराधार, भ्रामक र तथ्यहीन भन्दै भुक्तानीका विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यसरी विवादको केन्द्रमा रकम भुक्तानी भएको वा नभएको मात्र नभई बैंक तथा नगदमार्फत भएको कारोबार कुन प्रयोजनको थियो, ‘ग्यारेन्टी चेक’ कुन दायित्वका लागि दिइएको थियो र रकम भुक्तानीपछि ती चेक किन फिर्ता भएनन् भन्ने विषयसमेत जोडिएको छ । वास्तविकता सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता, बैंक स्टेटमेन्ट, चेकसम्बन्धी अभिलेख, नगद भुक्तानीका प्रमाण तथा अदालतको पूर्णपाठबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ ।