इटहरी। कोशी प्रदेशमा हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थको बिक्री ठेक्का करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको लाग्ने गरेको छ । ठेक्का लिँदा कबोल गरेको रकम र बिक्रीबाट भएको वास्तविक आम्दानीको हिसाब राख्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा ठेकेदारले कति नाफा कमाए र राज्यलाई हुनुपर्ने कति आयकर प्राप्त भइरहेको छ भन्ने विषय कानुन अभावमा सधैँ अन्योलमै छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को आर्थिक ऐनमार्फत बिक्री दरसम्बन्धी अन्योल हटाउन खोजे पनि ठेक्का, बिलबीजक र कर विवरणलाई एकै ठाउँमा जोड्ने प्रव्रिmया अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । जसले यस वर्षको ठेक्का सम्झौतामा कस्तो सर्त राख्ने भन्ने विषय नटुङ्गिँदा ठेक्का प्रव्रिmया समयमा अघि नबढ्ने चिन्ता थपिएको छ । प्रदेश राजस्व कार्यालय कोशीका प्रमुख तथा शाखा अधिकृत विदुर पौडेलका अनुसार समस्या नदीजन्य पदार्थमा मात्र नभएर स्थानीय तहले लगाउने पार्किङ, हाटबजार, विज्ञापन कर, कबाडी तथा अन्य शुल्क उठाउन लगाइने ठेक्कामा पनि देखिएको छ । यी सबै आय ठेक्कामा वास्तविक बिक्री र आम्दानीको विवरण कसरी राख्ने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन । प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कासम्बन्धी अध्ययन गरी त्यसको भने विवरण तयार पारेको छ । 

प्रदेश राजस्व कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०८२र८३ मा ४६ स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीबाट मूल्य अभिवृद्धि करसहित ८० करोड ७७ लाख ९१ हजार रुपियाँ आम्दानी भएको छ । भ्याटबाहेक रकम ७० करोड २७ लाख ७८ हजार रुपियाँ छ । ती स्थानीय तहमा वातावरणीय अध्ययनबाट स्वीकृत उत्खनन परिमाण नौ करोड ५६ लाख ५१ हजार घनफिटभन्दा बढी छ । प्रदेशभर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का कारोबार करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ठेक्का प्रव्रिmयामा देखिएको मुख्य समस्या ठेकेदारले कबोल गरेको रकम र बिक्री गर्दा अपनाइने दरबिचको अन्तर हो । स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम दरका आधारमा ठेक्काको मूल्याङ्कन गर्छन् र प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाउँछन् । प्रतिस्पर्धामा ठेकेदारले न्यूनतम रकमभन्दा बढी कबोल गर्न सक्छन् । बिव्रmीको हिसाब न्यूनतम दरलाई आधार मानेर राख्दा ठेक्कामा तिरेको रकम र बिक्रीबाट भएको आम्दानीबिच तालमेल नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ । 

उहाँका अनुसार स्थानीय तहले ठेकेदारबाट एकमुष्ट ठेक्का रकम लिएपछि पालिकाको नाममा रसिद जारी गर्ने अभ्यास छ । त्यसपछि ठेकेदारले ग्राहकलाई कति सामग्री बिव्रmी ग¥यो, कति रकम उठायो र कति नाफा कमायो भन्ने विवरण पालिकामा नभेटिने समस्या छ । वास्तविक बिव्रmीको बिलबीजक र कर विवरणसँग ठेक्का सम्झौताको अभिलेख मिलान गर्न नसक्दा कारोबारको पूर्ण हिसाब निकाल्न कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो । कोशी प्रदेश सरकारले यही अन्योल हटाउने प्रयास गरेको छ । चालु आव २०८३र८४ को आर्थिक ऐनले प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन तथा बिक्रीका लागि तोकिएको दरलाई न्यूनतम मूल्यका रूपमा लिने व्यवस्था गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत बिव्रmीको बिलबीजक जारी गर्ने, भ्याट तथा अन्य कर दाखिला गर्ने विषय प्रचलित कानुन अनुसार हुने उल्लेख छ । ठेक्का रकम, वास्तविक बिव्रmी र कर विवरणलाई कसरी जोड्ने भन्ने कार्यान्वयन प्रव्रिmया अझै स्पष्ट हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ । 

यसअघि न्यूनतम मूल्यसँगै बिक्री दर र खर्चसमेत जोडेर व्यवस्था गर्न खोजिए पनि प्रतिस्पर्धामा ठेकेदारले कबोल गरेको रकम बिक्री दरभन्दा बढी हुने समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस वर्ष बिक्री दरसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था हटाएर न्यूनतम मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । उपयुक्त कानुनी र प्रशासनिक प्रव्रिmया स्पष्ट नहुँदा यस वर्ष ठेक्का सम्झौता गर्नसमेत कठिनाइ हुन सक्ने चिन्ता रहेको उहाँले बताउनुभयो । पौडेलका अनुसार ठेक्का लागेको दुईरतीन महिनापछि ठेकेदारको भ्याट विवरण जाँच्ने र पालिकाको अभिलेखसँग मिलान गर्ने व्यवस्था गर्न सके वास्तविक कारोबारको विवरण पत्ता लगाउन सकिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश राजस्व कार्यालय र सम्बन्धित कर कार्यालयबिच समन्वय आवश्यक देखिएको छ । ठेकेदारले वास्तविक बिव्रmीको बिलबीजक राख्ने र कानुन अनुसार भ्याट तथा आयकर विवरण पेस गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

केराबारी गाउँपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख चन्द्र बस्नेत पनि आय ठेक्काको प्रव्रिmया, सम्झौता उल्लङ्घन र कारबाहीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । साबिक जिल्ला विकास समितिको समयदेखि ठेक्का व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएका कार्कीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन जस्तै आय ठेक्कालाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा पुरानो अभ्यास र स्थानीय कार्यविधिका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँका अनुसार हाटबजार, पार्किङ जस्ता ठेक्काको मूल्य निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक अध्ययनभन्दा अघिल्लो वर्षको रकममा करिब १० प्रतिशत थप्ने अभ्याससमेत छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा उत्खनन गर्न पाउने परिमाण, बिक्री दर र प्रतिस्पर्धाबाट कबोल गरिएको रकमबिच स्पष्ट सम्बन्ध नहुँदा हिसाब मिलाउन कठिन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।