इटहरी। प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै एउटा प्रदेशको उत्पादन अर्को प्रदेशको बजार बन्ने गरी सातै प्रदेशलाई एउटै आर्थिक सञ्जालमा जोड्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रस्तुत दुई कार्यपत्रले प्रदेशका आर्थिक सम्भावनालाई एकअर्कासँग जोडेर उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयताविद् डा। खिमलाल देवकोटा र अनुसन्धानकर्ता डा। दिपेश घिमिरेले प्रदेशहरूबीच साझा पूर्वाधार निर्माण, स्रोतको उपयोग र आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

अनुसन्धानकर्ता घिमिरेले अघि सारेको ‘सात प्रदेश स् एक आर्थिक सञ्जाल’ अवधारणाअनुसार कर्णालीमा जडीबुटी तथा कृषि उपज उत्पादन गर्ने, लुम्बिनीमा प्रशोधन गर्ने, बागमतीमा ब्रान्डिङ गर्ने, कोशीमा बिक्री–वितरण गर्ने र मधेशका सीमावर्ती नाकाबाट विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ । हरेक प्रदेशले सबै क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै लगानी गर्नुको सट्टा आफ्नो तुलनात्मक लाभअनुसार जिम्मेवारी लिने र एकअर्काका उत्पादन तथा सेवाको बजार बन्ने उनको प्रस्ताव छ ।

यस्तो सहकार्यले एउटै प्रकृतिका उद्योग तथा पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी घटाउनुका साथै उत्पादनको बजार विस्तार, व्यापार लागत न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । घिमिरेले सडकलाई यातायातको माध्यममा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, उद्योग र व्यापार जोड्ने आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । सम्मेलनमा प्रदेशहरूबीच आर्थिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइरहँदा संघीय सरकारको वित्तीय केन्द्रीकरण र प्रदेशहरूको कमजोर खर्च क्षमताको विषयसमेत उठाइएको छ ।

डा। देवकोटाको कार्यपत्रमा संघीय सरकारले स्रोत र बजेटमाथि ठूलो नियन्त्रण कायम राखेको उल्लेख गर्दै संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण हुन नसकेको विषय उठाइएको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकको ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अपडेट २०२४’ लाई उद्धृत गर्दै घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको ३४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २४।४ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । विज्ञहरूले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण तथा प्रयोगशाला सामग्रीको संयुक्त खरिद प्रणाली विकास गर्न, सवारी दर्ता तथा नवीकरणका लागि साझा डिजिटल प्रणाली बनाउन र विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेशहरूबीच स्रोतसाधन परिचालन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत प्रदेशहरूले संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्न र धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय मार्ग विकास गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । यी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने वैधानिक अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री परिषद् गठन गर्न तथा साझा आयोजना सञ्चालन गर्न अन्तरप्रदेश सहकार्य कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । विज्ञहरूले प्रदेशहरूबीच साझा बजार, पूर्वाधार र सेवा प्रणाली विकास गर्न सके संघीयताको लाभ नागरिकसम्म पुर्‍याउन सहज हुने बताएका छन् ।