_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलमा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको योजना अलपत्र परेपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अस्पतलाका लागि १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका ३० परिवारले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका लागि सङ्घर्ष समिति मानेभन्ज्याङका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानालगायतको समूहले अस्पताल निर्माण प्रव्रिmयाअघि नबढे कात्तिक ३० गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने जानकारी गराउनुभएको छ ।
सात वर्षअघि कोशी प्रदेशका चार वटा जिल्ला सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरवासीलाई लक्षित गरी कोशी प्रादेशिक अस्पताल बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनेको थियो । मेडिकल कलेजसहित प्रादेशिक अस्पताल बन्ने भएपछि ३० भन्दा बढी परिवारले १६७ रोपनी जग्गा कोशी प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयका नाममा निःशुल्क पास गरेर दिएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग्गै बनाएको पाँच वर्ष बितिसक्यो । दाताले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको स्थानमा अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
कोशी उत्तरी जिल्लाका बासिन्दाको आफ्ना सन्तानले गाउँमै चिकित्सा शिक्षासमेत अध्ययन गर्न पाउने सपना थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेन । सङ्घर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “हामी नागरिकले हाम्रो तहबाट गर्ने सबै काम गरिसकेका छौँ । स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन, सङ्घले प्रदेश सरकारको कार्यव्रmम भन्छ । प्रदेश सरकारले सात वर्षदेखि आफ्नै कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्दैन ।” ढुङ्गानाले बाध्य भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयको ढोका ढकढक्याउन आएको बताउनुभयो । शिक्षणसहितको प्रादेशिक अस्पताल कोशी प्रदेशका उत्तरी जिल्लाका बासिन्दाको सदियौँदेखिको साझा सपना हो । तीन बाली अन्न उब्जाउ हुने खेतबारी निःशुल्क दियौँ । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट आउँदा पैसा पर्छ कि भनेर कुर्नुबाहेक केही भएन ।
जग्गादाता अर्जुन गौतमले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले डिपिआर गरेर भव्य अस्पताल र शिक्षण कलेजको तस्बिर देखाएको यति समय बित्यो । हामीले तस्बिरमै चित्त बुझाउनुपर्ने कि काम पनि हुन्छ ।” उहाँले २०८२ साल फागुन २१ को निर्वाचनमा मानेभन्ज्याङ–७, साततले मैदान मतदान केन्द्रका मतदाताले निर्वाचन बहिष्कार गर्दा पनि सरकारले चार जिल्लाका बासिन्दाको साझा मागमा बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेट तीन अर्ब रहेको जानकारी दिँदै मेघा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न स्रोत नै नरहेको बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग चालु वर्ष नै डेढ अर्ब मागेका छौँ तर २० करोड सुनिश्चित भएको छ । सरकारले नागरिकसँग जग्गा लिएर अस्पताल नबनाउने भन्ने हुन्न । अब बहुवर्षीय योजनामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने राज्यमन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तीन अर्ब बजेटको ७० प्रतिशत चालु खर्चमा सकिने उल्लेख गर्दै मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधी किन्नसमेत नसक्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको बताउनुभयो । उहाँले औषधी र उपकरण खरिदबाहेक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्रोत सुनिश्चित नभई योजना निर्माण गर्दा धेरै स्थानमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, डिपिआर अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपियाँ लागत लाग्ने छ । सात वर्षअघिको डिपिआर भएकाले लागत खर्च अझै बढ्ने देखिन्छ ।
