इटहरी स् पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर परशुराम खापुङ बिदा भएपछि कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको छ। उनको स्थानमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएको वा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई कोशीको समेत जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी प्राप्त नभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।

संविधानले पद रिक्त हुँदा कामकाज सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यालयका अनुसार उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत जिम्मेवारी तोकिएको जानकारीसमेत आएको छैन। यसले प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक काम कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकी शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सम्पूर्ण थापाका अनुसार खापुङको कार्यकाल कात्तिक २३ गतेसम्म थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी कसैलाई तोकिएको जानकारी कार्यालयमा आएको छैन। ‘कात्तिक २३ सम्म उहाँको कार्यकाल थियो । उहाँको सकियो । यसअघि छिमेकी प्रदेशको प्रमुखलाई जिम्मा दिने गरिन्थ्यो । यसपटक त्यो पनि दिइएको छैन । अब कार्यालय खुलेपछि केही होला,’ थापाले भनिन्। यस विषयमा राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि बिदाका कारण तत्काल जानकारी दिन नसकिएको बताएका छन्। कार्यालय खुलेपछि यसबारे जानकारी प्राप्त हुने उनको भनाइ छ।

संविधानमा के छ व्यवस्थारु

संविधानको धारा १६३ को उपधारा ९३० अनुसार राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअघि पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। धारा १६५ को उपधारा ९१० को खण्ड ९ख० मा पदावधि समाप्त भएमा वा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। पद रिक्त भएको अवस्थामा कामकाज सञ्चालनका लागि सोही धाराको उपधारा ९२० मा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार नयाँ नियुक्ति नभएसम्म राष्ट्रपतिले अर्को प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई उक्त प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्छन्। तर यस्तो जिम्मेवारी स्वतः अर्को प्रदेशका प्रमुखमा सर्दैन। त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने त्यस्तो निर्णयको जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुँदैमा प्रदेश सरकारका दैनिक प्रशासनिक काम स्वतः रोकिने होइनन्। तर प्रदेश प्रमुखबाटै सम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन नयाँ नियुक्ति वा वैकल्पिक जिम्मेवारीको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

कस्ता काममा पर्छ प्रभावरु

प्रदेश प्रमुखको भूमिका कार्यालय सञ्चालनमा मात्रै सीमित छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्ति, प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य तथा प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रियामा प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिका हुन्छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १६८, प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था धारा १८३ तथा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था धारा २०१ मा छ। धारा १६६ ले प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसकारण पद रिक्त रहँदा तत्काल सबै काम प्रभावित नभए पनि प्रदेश प्रमुखको निर्णय आवश्यक पर्ने प्रक्रिया आइपुगेमा त्यसलाई अघि बढाउन जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारी आवश्यक हुन्छ।

यसअघि प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिमा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास भएको थियो। तर पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको अस्थायी अनुपस्थिति र कार्यकाल समाप्त भएर पद रिक्त हुनु फरक अवस्था हुन्। अहिले खापुङको कार्यकाल सकिएकाले नयाँ नियुक्ति नभएसम्म संविधानअनुसार वैकल्पिक जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ। कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेबसाइटमा भने अझै खापुङकै नाम प्रदेश प्रमुखका रूपमा देखिन्छ। वेबसाइटमा नाम कायम रहे पनि त्यसले उनको पदावधि थपिएको अर्थ दिँदैन। २०७८ कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका खापुङ पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका हुन्। उनको बिदाइसँगै रिक्त भएको पदमा नयाँ नियुक्ति वा वैकल्पिक जिम्मेवारीबारे औपचारिक स्पष्टता आउन बाँकी छ। अब प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक काममा अवरोध आउन नदिन समयमै जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।