इटहरी । विराटनगरस्थित बहुमूल्य जग्गा बेचेर त्यसको सट्टामा मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा खोलाको बगर खरिद गरेको रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी ९अभिलेखमा रिजाल टासी०ले जग्गा खरिद गरेयता १६ वर्षसम्म मालपोत करसमेत नतिरेको पाइएको छ । ग्रामथान गाउँपालिका वडा नम्बर ६ की कर्मचारी सुस्मा चौधरीका अनुसार २०६६ माघ २० गते खरिद गरिएको उक्त जग्गाको राजस्व बुझाएको कुनै पनि प्रमाण वडा कार्यालयमा भेटिएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा। मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै चर्चामा आएको प्रकरणमा विराटनगर महानगरपालिका–२ सोमबारे ९साविक उपमहानगरपालिका–३० स्थित चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर एक कनवा जग्गा बेचेर साविक बनिगामा गाविस–३ ९हाल ग्रामथान–६० स्थित ३ ‘क’ को कित्ता नम्बर २२० र ५१४ को जग्गा खरिद गरिएको थियो । कित्ता नम्बर २२० मा तीन बिघा १९ कट्ठा एक धुर र कित्ता नम्बर ५१४ मा ६ कट्ठा नौ धुर एक कनुवा गरी कागजमा करिब उही क्षेत्रफलको जग्गा देखाइएको छ । वडा कर्मचारी चौधरीका अनुसार १६ वर्षदेखि रिजाल टासीको नाममा रहेको उक्त जग्गाको प्रति कट्ठा २० रुपैयाँका दरले मालपोत कर तिर्नुपर्छ । ‘म यही वडामा काम गर्न थालेको झन्डै १० वर्ष हुन लाग्यो, यो बीचमा कोही पनि राजस्व तिर्न आएका छैनन्,’ चौधरीले भनिन् ।

समयमा राजस्व नबुझाउँदा दोस्रो वर्षदेखि जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । ग्रामथान गाउँपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको राजस्वसम्बन्धी कानुनअनुसार दोस्रो वर्ष ३० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने गर्छ । चौधरीका अनुसार हालसम्म उक्त जग्गाबापत ४९ हजार ७७१ रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ । स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा साढे ३ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठामा किनबेच हुने भए पनि कम्पनीले खरिद गरेको जग्गाभित्र भने लोहान्द्रा खोला बगिरहेको छ । ग्रामथान–६ का वडाध्यक्ष तथा स्थानीय बासिन्दा वीरनारायण चौधरी थारुले कम्पनीले जग्गा किन्दाकै बखत त्यहाँबाट खोला बगिरहेको बताए ।

यता सरकारी अभिलेखमै पनि जग्गाको विवरणमा एकरूपता देखिँदैन । नापी कार्यालय विराटनगरको अभिलेखमा कित्ता नम्बर २२० को जग्गा व्यक्तिकै खातामा देखिएको छ । मालपोत कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी देवी भट्टराईले स्रेस्तामा २०६६ माघ २० गते दुवै कित्ता ‘रिजाल टासी’ले खरिद गरेको देखिए पनि ‘सटभर्ना’ ९सट्टापट्टा० गरिएको कतै उल्लेख नभएको बताए । भट्टराईका अनुसार कित्ता नम्बर ५१४ नारायणबहादुर कार्कीबाट किनबेच भएको देखिन्छ भने कित्ता नम्बर २२० को स्रेस्तामा विक्रेताको नाम प्रस्ट नभए पनि ‘गिरेन्द्रजंग कार्की’जस्तो देखिने र थर कार्की मात्रै स्पष्ट रहेको छ । ग्रामथानको खोलाभित्रको जग्गा कम्पनीले २०६६ माघ २० गते जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यसको ६ दिनपछि २०६६ माघ २६ गते विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मूल्याङ्कनमा विराटनगरको उक्त जग्गाको वास्तविक मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबर थियो । सरकारी बन्नुपर्ने बहुमूल्य जग्गा निजी कम्पनीलाई सुम्पिएर खोलासँग साट्दा राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको अख्तियारको ठहर छ ।

अहिले विराटनगर–२ सोमबारेको उक्त जग्गामा उद्योग वा बगैँचा नभई घना बस्ती र अस्पताल बनेका छन् । करिब १२ कट्ठा क्षेत्रफलमा मोरङ सहकारी अस्पताल सञ्चालनमा छ भने अन्य भागमा दुई दर्जनभन्दा बढी पक्की निजी घर निर्माण भइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारी र जीवनभरको बचत खर्चेर घडेरी किनी घर बनाएका सर्वसाधारण अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सम्पूर्ण जग्गा सरकारीकरण ९जफत० गर्न माग दाबी गरेपछि गहिरो अन्योल र त्रासमा परेका छन् । यो प्रकरणको जरा २०३२ सालसम्म जोडिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको कार्यकालमा उनकै परिवारसम्बद्ध ‘रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालि’ लाई फलफूल प्रशोधन उद्योग चलाउन २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना निकाली मोरङ र सुनसरीमा ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको थियो । तर कम्पनीले सर्त उल्लंघन गर्दै २०४१ असार २ गते १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टाशी इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरिदिएपछि विवाद शुरू भयो । उद्योग नचलाई जग्गा डम्पिङ साइट र दुर्व्यसनीको अखडा बनेको पाइएपछि सरकारले २०४८ चैत २३ गते ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरी रोक्का राखेको थियो ।

२०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि देखाउँदै सरकारी निर्णय बदर गरे पनि सर्तअनुसार काम नभए सरकारले छुट फिर्ता लिन सक्ने स्पष्ट पारेको थियो । जग्गा बिक्री रोक्कामै रहेका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले समेत उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । तर, २०६३ सालमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन अधिकारी उमानाथ पाण्डेले सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या गर्दै सोमबारेको ४८ र ७१ नम्बर कित्ताको जग्गा फुकुवा गरिदिएको आरोप छ । त्यसपछि कम्पनीका सञ्चालकहरूले जनकप्रसाद रिजालसहितलाई अख्तियारी दिएर सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाए । विराटनगरको जग्गा फलफूल खेतीका लागि अनुपयुक्त देखाउन वडा कार्यालय, गाविस, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, माटो परीक्षण प्रयोगशाला र स्थानीय विद्यालयबाट समेत झूटा सिफारिस तथा मुचुल्का तयार पारिएको र वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेसहितको टोलीले गलत प्रतिवेदन पेस गरेको जनाइएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने जग्गा हो भन्ने जान्दाजान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ मंसिर १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को ‘सामाजिक समिति’ मा पठाए । उक्त समितिको संयोजकमा कम्पनीका सञ्चालकहरूका आफन्त पर्ने तत्कालीन मन्त्री डा। मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल थिए । स्वार्थको द्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि डा। रिजालकै अग्रसरतामा २०६६ पुस १६ गते अन्तिम नीतिगत सहमति दिँदै ‘उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ नै निलम्बन गरिएको थियो ।