प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको राजधानी तोकिए पनि नामाकरणको विषय टुंगिन सकेको थिएन । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको तेश्रो अधिवेशनले मोरङको विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । भने पहिलो कार्यकालमा टुंगिन नसकेको नामाकरणको विषय प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनले यस प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको हो । प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकारका विषय प्रदेश सभामा छलफल गर्नु हो । आफ्ना प्रमुख कार्यहरू, सरकार निर्माण र कानून निर्माणमध्ये कोशीले सरकार निर्माणमा अलि बढि समय खर्चिनु परेको देखिन्छ । दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २४ पुस २०७९ मा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । एमाले, माओवादी, नेकपा एस र जसपाको समर्थनमा यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकार बनेको थियो । सोही गठबन्धन सरकारले कोशी नामकरणको चाजोपाजो मिलायो । १७ फागुन २०७९ मा कोशी नामकरण भयो । पहिलो कार्यकालमा नामकरण गर्न असफल रहेपनि दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा नामकरण भएको थियो । सरकार भित्र रहेका दलहरुको नामकरणमा चर्को असन्तुष्टि सङ्गै केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि त्यसको प्रभाव कोशीमा प¥यो । गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले सदनमा विश्वासको मत पाउनुभएन । कार्कीपछि काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा २१ असार २०८० मा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तर, तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समर्थनको हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बन्नुभएका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको थियो । लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । थापालाई फेरि सर्वोच्चले पदमुक्त ग¥यो । प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका इस्राइल मन्सुरीले थापालाई मत दिएपछि सर्वोच्चले उक्त मतलाई अवैध घोषणा ग¥यो । २२ भदौ २०८० मा ठुलो दलको संसदीय नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । पछि एक महिना भित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने गणित देखिएपछि कार्कीले २० असोजमा पुनः राजीनामा दिनुभएको थियो । कार्कीले राजिनामा दिएपछि काङ्ग्रेस सांसद केदार कार्की संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । एमालेकै ३९ सांसद र कांग्रेसबाट तत्कालीन विद्रोह गरेका आठ सांसदको समर्थनमा २७ असोज २०८० मा कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि कोशीमा सरकार परिवर्तनको खेल पुनः सुरु भयो । र, मुख्यमन्त्री बनाउदा समर्थन गरेका एमालेका ३९ र सरकारमा सहभागी माओवादीका १३ सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि २६ बैशाख २०८१ मा केदार कार्की पदमुक्त हुनुभयो । त्यसपछि २७ वैशाख २०८१ मा फेरि हिक्मत कार्की कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । सरकार फेरबदलको लामो श्रृखला चलेको कोशीमा कानून निर्माणतर्फको पाटो हेर्दा भने त्यति उत्साहजनक देखिंदैन । मिनि संसदको रूपमा चिनिने संसदीय समितीहरुको नेतृत्व चयन नभएकाले पनि कानुन निर्माणमा उल्लेख्य स्थिती नदेखिएको हो। दोस्रो कार्यकालको कोशी प्रदेशसभाले आफ्नो सञ्चालन नियमावली समेत बनाउन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालको संसद नियमावलीलाई अन्तरिम लागू गरीरहेको छ, प्रदेशसभाले । मस्यौदा समितिले तयार पारेको संसद सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेको छ । सरकार निर्माणको दाउपेचमा अल्झिरहँदा प्रदेशसभा, कानुन निर्माणमा भने निष्क्रिय बन्दै गएको छ । नयाँ कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पारित भएका कानुनमा परिवर्तन गर्दै दर्ता भएका विधेयको संख्या प्रदेशसभामा धेरै देखिन्छ । त्यस्तै, नियमितका विनियोजन विधेयक, राजस्व संकलन विधेयक जस्ता अनिवार्य विधेयकहरु मात्र संसदको प्राथमिकता परेको देखिन्छ । कोशी प्रदेशसभाले ४ वटा नियमित र एक विशेष अधिवेशनमा नियमित बाहेकका जम्मा ३ वटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । दोश्रो कार्यकालको एक विशेष सहित पाँचवटा अधिवेशनमा जम्मा ४९ वटा बैठक बस्दा नयाँ कानुनको नाममा प्रदेशसभाले एउटा ‘प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐन’ बनाएको छ । त्यो अहिले प्रदेशसभामा उत्पत्ति भएर नभइ अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न निजामती ऐन ल्याइएको थियो । प्रदेशको नामकरण पछि प्रचलित प्रदेश ऐनहरुमा ‘कोशी’ प्रदेश थप्न ‘प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई परित गरिएको थियो । यो पारित गरेको दोस्रो नयाँ किसिमको कानुन थियो । र, तेस्रो कानुनको रूपमा प्रदेशसभाले पास गरेको कानुन स्थानीय सरकारी सेवा ऐन हो । अध्यादेशबाट लाईएको यो विधेयकलाई कोशी प्रदेशसभामा पर्याप्त छलफलमा लगिएको थियो । लामो छलफलपछि अध्यादेशमा संशोधन गर्दै सभाले स्थानीय सरकारी सेवा ऐन पास गरेको थियो । प्रदेश सभा कोशी प्रदेशमा झापा, इलाम, पांचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर गरि १४ वटा जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी जम्मा ९३ जना सदस्य रहनुभएको छ । प्रदेश सभाले दशवटा अधिवेशन सम्पन्न गरी आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको थियो ।