वैदेशिक रोजगार:चुनौतीको चाङ, ठोस कदम आवश्यक

सुदिप पोखरेल

नेपालको वैदैशिक रोजगारको अवस्था अत्यन्त जटिल छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, दैनिक झण्डै २०४४ भन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन । यही क्रम चलिरहने हो भने अबको २० वर्षमा करिब १ करोड ५० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा हुनेछन । जुन अहिलेको नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग आधा हो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङक अनुसार पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूको संख्या ५० लाख नाघिसकेको छ । तर, यो तथ्यांकले तिनै व्यक्तिहरूले दोहोर्याएर लिएको पुनः श्रम स्वीकृति पनि समेटेको छ । यसले देशबाट पलायन हुने श्रमशक्ति र जनसंख्याको संकट देखाउँछ । पुरुषको संख्याको तुलानामा महिलाको संख्या अधिक रहेको छ । पुरुषको संख्या करिब ४७ लाख छ भने महिलाको संख्या ३ लाखको हाराहारीमा छ । यति मात्र होइन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले हालसम्म श्रम गन्तव्यका रूपमा खुला गरेका १११ देशहरु भन्दा धेरै करिब १७० देशहरूमा नेपालीहरू विभिन्न माध्यमबाट पुगेका छन ।

खाडी मुलुकमा शिक्षित युवा

विदेश जानेहरू मुख्यत १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका छन । जसलाई उत्पादनशील जनशक्ति भनिन्छ । शिक्षाको हिसाबले हेर्दा पनि परिस्थिती झन् विकराल छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७० हजारभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका युवाहरू, २ लाखभन्दा बढी स्नातक गरेका, ४ लाखभन्दा बढी प्लस टु पास र १५ लाखभन्दा बढी एसएलसी पास गरेको युवाहरू विदेशमा रोजगार खोज्न बाध्य भएका छन । यसको अर्थ शिक्षित जनशक्ति समेत देशमै रोजगारी नपाएर विदेशिन विवश छन ।

जहाँसम्म उनीहरू जाने देशहरूको कुरा छ, झन्डै ८६ प्रतिशत नेपालीहरू खाडी मुलुकहरू अर्थात् साउदी अरेबिया, कतार, युएई,  मलेसिया आदि देशमा गएका छन । पछिल्लो समय जापान, कोरिया, इजरायल, पोल्याण्ड, रोमानिया र क्रोएसिया लगायत युरोपियन मुलुकमा समेत नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ । तर, तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरू अदक्ष श्रमिकका रूपमा गएका छन ।  २३ प्रतिशत अर्ध–दक्ष छन् भने दक्ष श्रमिकको संख्या १।५ प्रतिशत मात्र छ । वैदेशिक रोजगारीसँगै नेपाली श्रमिकले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ, जिन्दगीको मूल्य । पछिल्ला १५ वर्षमा १० हजारभन्दा बढी नेपालीहरूको विदेशमा मृत्यु भएको छ । तीमध्ये धेरैको मृत्यु कारण प्राकृतीक मृत्यु भनेर लेखिएको भए पनि कामको अत्यधिक दबाब, मानसिक तनाव, दुर्घटना, आत्महत्या र उपचार नपाएर मृत्यु हुनु जस्ता गहिरो पीडा त्यसभित्र लुकेको हुन्छ ।

चुनौती

यसैबीच, वैदेशिक रोजगारले सामाजिक र पारिवारिक हिसाबमा पनि गहिरो असर पारेको छ । श्रीमान श्रीमती लामो समयसम्म टाढा हुँदा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढेका छन । धेरै बच्चाहरू बाबुआमा दुबै विदेश भएकाले मानसिक रूपमा एक्लोपन, डिप्रेसन र शिक्षामा कमजोरी झेलिरहेका छन् । गाउँ शहरहरूमा युवा श्रमिक घटेका छन जसका कारण कृषि र स्थानीय उत्पादन प्रभावित भएको छ । आर्थिक पक्षमा पनि समस्या छ । विदेश जानुअघि धेरै नेपालीले ऋण लिन्छन, त्यो पनि उच्च ब्याजमा । त्यसपछि विदेशमा गएर महिना–महिना काम गर्दा कमाएको पैसा ब्याज तिर्दै सकिन्छ । धेरै श्रमिकहरू ठगीमा परेका छन । काम नपाउने, सम्झौताबाहिरका काम गर्नुपर्ने, तलब समयमै नपाउनेजस्ता समस्याहरू व्यापक छन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूले भाषागत समस्या, सम्झौतापछि तलब नपाउने, कामका शर्तहरू विपरित काम गर्नुपर्ने जस्ता गुनासो गरेका छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कीएका सुनसरी इनरुवा–५ का सन्तोष खड्का वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भाषाको समस्या, सम्झौता अनुसार काम नहुने र तलब नपाउने समस्या झेल्नुपरेको बताउनुहुन्छ । कम्पनीले सम्झौता गरे बमोजिमको काम नपाउने, पाएपनि तोकेजति तलब नपाउने समस्या नेपली श्रमीकले झेल्दै आएको उहाँको भोगाई छ । श्रमिकको बीमा, निशुल्क भिषा, निशुल्क टिकट भन्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समस्याले श्रमिकले राज्यले प्रवाह गर्दै आएको सहुलीयत अनुभव गर्न नपाएको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका अर्का नेपाली श्रमीक धनपालथान गाउँपालिकाका गोपाल खतिवडा वैदेशिक रोजगारीमा भाषा नबुझिने र नेपाली परिवेश अनुकूल वातावरण नहुने समस्या औल्याउनुहुन्छ । विदेशमा काम गर्दा त्यहाँको रहनसहन र दक्षताको अभावमा नेपाली श्रमिकहरु समस्यामा पर्ने गरेको उहाँको बुझाइ छ ।

रेमिट्यान्सको भुमिका

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ म १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, २०७८÷७९ मा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ, २०७७÷७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रीएको छ ।  श्रम मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार पहिल्लो केही वर्षहरुमा रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालमा कुल ८५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो पैसाले देशको आर्थिक चक्र घुमेको छ । गरिबी केही हदसम्म घटेको छ । धेरै परिवारले नयाँ घर बनाए, छोराछोरीलाई पढाए, उपचार गरे, गाउँमा पसल खोल्ने जस्ता साना स्वरोजगार व्यवसाय पनि सुरु गरेका छन् । तर, यो रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासै लगानी नगरेका कारण दीर्घकालीन आर्थिक आधार भने तयार हुन सकेको छैन ।

गैर–सरकारी संस्थाको भूमिका

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी धेरै निकायहरू संघीय सरकार अन्तर्गत भए पनि स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ । यसले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासाहरूलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न बाधा र्पुयाएको छ । प्रदेश स्तरमा केहि सहजता भए पनि अझै पनि ठूला खाडलहरू छन । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जोडिने अधिकांश निकाय र कार्यलयहरु संघीय सरकार अन्तरगत रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको पहुँच विस्तार हुन नसकेको सामी परियोजना सुनसरीका कार्यक्रम संयोजक धिरज भट्टराइले बताउनुभयो । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबिचको यो ठूलो खाडलका कारण स्थानीय स्तरमा आइपुग्ने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासाहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनाको अभाव खड्किएको उहाँको भनाइ छ । भवितव्य आइपर्ने समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यमा प्रदेश स्तरमा श्रम विभागले भने केहि सहजता दिलाएको उहाँको भनाइ छ ।

गैर सरकारी संस्था महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष मेघराज न्यौपाने महासंघले स्थानीय स्तरमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु गरिरहेको बताउनुहुन्छ । समुदायस्तरमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी घटनाबारे जानकारी, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नागरीकको उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेर नागरिक स्तरमा सचेतना अभिवृद्धी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आइपर्ने समस्या, घाइते, अंगभंग, आवश्यक सीप र तालिमको अभावमा श्रमिकले झेल्नुपर्ने समस्याका बारेमा पुर्व सुसुचित गराउने किसिमका कार्यक्रमहरु गैर सरकारी संस्था महासंघले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । राज्यले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा दरीलो नीति नीर्माण गरेर संरचनालाई स्थानीय स्तरसम्म फैलाउने कार्य गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा सञ्चालीत सामी परियोजना अन्तरगतको वित्तिय साक्षारता कार्यक्रमबाट लाभान्वित व्यक्ती

कोशी प्रदेश सरकारले लिएको पहल

कोशी प्रदेशमा सुरक्षित रोजगारी प्रवर्धनका लागि कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा फर्किएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र अधिकारसम्पन्न आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने कार्यमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी साबित भइरहेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, इलाम लगायतका जिल्लाहरूमा सीपमूलक तालिम, वित्तीय साक्षरता, मनोसामाजिक परामर्श र उद्यम प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन । सामाजक बिकास मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार पछिल्लो ३  वर्षको अवधिमा २ लाख ६५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले सूचना तथा परामर्श सेवा पाएका छन, जसमा करिब ३०५ महिला सहभागी थिए । १,५२९ जनाले सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेका छन् भने १२,०९० जनाले वित्तीय साक्षरता कक्षा लिएका छन् जसमा ९८५ महिला सहभागी छन ।  यसबाहेक ४,२५६ जनाले न्यायमा पहुँच सहजीकरण सेवा पाएका छन, जसको सहजीकरण रकम रु ८२ करोड ४६ लाख पुगेको छ । सामी कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम प्राप्त गरेपछि कैयौं श्रमिकहरूले आफैं व्यवसाय सुरु गरेका छन ।  उनीहरुले सिलाइ–कटाइ, प्लम्बिङ, मोबाइल मर्मत, सैलुन, रिटेल पसलजस्ता व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

रिटर्र्नी (फर्किएका आप्रवासी) हरूलाई उद्यममा सहजीकरण गर्नको लागि सामी कार्यक्रमअन्तर्गत रेमी परियोजना समेत क्रियाशील छ । यसले उनीहरूको सीप र पुँजीलाई संस्थागत गर्दै पुनः एकीकरणमा सघाउ पुर्‍याइरहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टरसञ्जालन गर्दै आएको छ जसले सही सूचना, परामर्श र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्छ । स्रोत केन्द्रहरूलाई सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय सरकारमार्फत सशक्त बनाउने काम भइरहेको सामाजीक ीबकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारको निर्भरता घटाउन र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तयार पारेर लागू गरिरहेको छ । कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै रोजगारी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रम तयार पारेर त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्दैछ । प्रदेशभित्र विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगारी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कने नागरिकहरूको सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा व्यवस्थित गरेर उनीहरूको आवश्यक सहायता र निगरानी गर्ने गरी काम अगाडी बढाइएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले कृषिजन्य व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि ५ वर्षका लागि ३ करोडसम्म व्याज अनुदान प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेशले नै व्याज बेहोर्ने गरी ल्याइएको यस प्रावधानबाट नवउद्यमी समेतलाई हितकारी हुने उहाँको विश्वास छ । कोशी प्रदेश सरकारको उदय परियोजना अन्तरगत बिना धितो ५) लाख देखि ३ करोडसम्म प्रदेश सरकार जमानी बसेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार निरुत्साहनका लागि पर्यटन वर्षलाई प्रदेश सरकारले अगाडी सारेको छ । प्रदेशमा धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याएर थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने, ३ वर्षभित्रमा ५ सय ६८ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण, लघु उद्योग, घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नका निम्ती प्रदेशले न्यून भाडादरमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी काम अगाडी बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । व्यवसाय गर्दा जग्गा खरिदमा लगानी धेरै हुने हुँदा थोरै लगानीमै राम्रो व्यवसाय गर्न सकिने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको कोशी प्रदेशका प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।

यद्यपि देशव्यापी वैदेशिक रोजगारको अवस्था नकारात्मक छ, तर कोशी प्रदेश सरकारले स्वरोजगार सुनिश्चितताका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले एउटा आशा जगाएको छ । प्रदेशको लक्षित योजनाले जोखिम कम गर्ने, श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्ने छ । कोशी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालयले पनी युवालाइ स्वरोजगार बनाउनका लागी विभीन्न सिपमुलक तालीम, रिटर्नीलाइ व्यवसाय गर्नका लागी अनुदान दिदै आएको जनाएको छ । तर अझै पनि ठूला चुनौतीहरू छन, पर्याप्त बजेट र स्रोतको अभाव, स्थानीय तहसम्म नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक पुनस्र्थापनाको ध्यान । यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्रदेशले निरन्तर सुधार र समन्वयको प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

समाजमा प्रभाव, अबको बाटो

वैदेशिक रोजगारको विषय समाजको भविष्य र समृद्धिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । जबसम्म समाजका महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रयास हुँदैन, तबसम्म समाजमा विकासका ढुङ्गा ठोक्किने क्रम जारी रहन्छ । कुनै पनि सामाजिक समस्याजस्तै गरीबी, असमानता, शिक्षाको अभाव, स्वास्थ्य समस्याहरू, बेरोजगारी वा सामाजिक विभाजनले गर्दा समाजका कमजोर वर्ग अझ कमजोर बन्दै जान्छन र यसले समग्र सामाजिक संरचनामा अव्यवस्था ल्याउँछ । यस्तो अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा अवरोध ल्याउनुका साथै सामाजिक तनाव, असुरक्षा र द्वन्द्वको सम्भावना पनि बढाउँछ । त्यसैले यो विषयले सामाजिक चेतना जागरूक गर्ने, नीति निर्धारणमा प्रभाव पार्ने, र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने काम गर्छ ।

यो विषयले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासका लागि आधार तयार पार्छ । जब समाजका सबै सदस्यहरूलाई समान अवसर र अधिकार प्राप्त हुन्छ, तब मात्र दीर्घकालीन रूपमा शान्ति र स्थायित्व कायम रहन्छ । सामाजिक विषयहरूमा अवज्ञा, उपेक्षा वा अवहेलना गर्दा मानिसहरूमा निराशा, विद्रोह र अलगावको भावना जन्मिन्छ, जसले सामाजिक सम्बन्धहरूलाई कमजोर बनाउँछ । यस्ता सामाजिक विषयहरूलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न नीतिनिर्माताहरू, शिक्षाविद्, समुदायका नेताहरू र साधारण जनताले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । यसले मात्र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यदि हामीले यसलाई नजरअन्दाज गर्यौँ भने, समस्या जति गहिरो हुँदै जान्छ, त्यसको समाधान पनि त्यति नै कठिन हुँदै जानेछ । जसले भविष्यमा ठूलो सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ । यसले हामी सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउँछ कि हामी व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा कसरी समाजलाई सुधार्न र अगाडि बढाउन सक्दछौँ ।

निष्कर्ष

नेपालको वैदेशिक रोजगारको वर्तमान चित्र गम्भीर छ । दैनिक हजारौं युवा जोखिमपूर्ण विदेशमा जान बाध्य छन्, ज्यान गुमाउँछन्, र परिवार विखण्डनको पीडा भोग्नुपर्छ । तर कोशी प्रदेश सरकारले यो संकटलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । यस फेलोसीपले यो स्पष्ट पार्दछ कि प्रदेश सरकारको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमले मात्र होइन, समग्र सामाजिक संरचना, स्वास्थ्य सेवा, र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले पनि वैदेशिक रोजगारको चुनौतीलाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । यसैले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम न्युनीकरण गर्न सामुहिक प्रयास र दिर्घकालीन योजना अनिवार्य छ । त्यस तर्फ कोशी प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ ।