बराहक्षेत्र, सुनसरी – बराहक्षेत्र नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन शीर्षकमा विनियोजन गरेको २५ लाख रुपैयाँमध्ये २३ लाख ५८ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को उल्लंघन भएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ अनुसार बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेवा खरिद खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर नगरपालिकाले सूचना तथा सन्देश प्रकाशनको काममा कुनै सार्वजनिक सूचना जारी नगरी, नगर प्रमुखको तोक आदेशकै भरमा मिडियाहरुलाई रकम वितरण गरेको देखिएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम एकमुष्ठ लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिमार्फत संचार माध्यम छनौट गरी सूचना प्रसारण तथा प्रकाशनमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्दछ।” तर यथार्थमा त्यो प्रक्रिया नअपनाई विज्ञापनको नाममा प्रत्यक्ष तोकादेशमार्फत भुक्तानी गरिएको पाइयो।

यसबारेमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राय भन्छन्, “हामीले विज्ञापन दिने निर्णय कार्यपालिकाबाट नभई तोक आदेशबाट गर्‍यौं, सबै काम कार्यपालिकाबाट गर्न सम्भव हुँदैन।” तर महालेखाले यस्तो कार्यलाई स्पष्टतः नियमविपरीत ठहर गरेको छ।

कानुनविपरीत ‘प्रेस संयोजक’को पद सिर्जना

अर्को चासोको विषय भनेको – बराहक्षेत्र नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमा ‘प्रेस संयोजक’ भनेर उल्लेख गरेको व्यक्तिको नियुक्ति पनि कानुनी रूपमा अमान्य देखिएको छ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली अनुसार सूचना अधिकारी, सूचना प्रविधि अधिकृत र प्रवक्ता जस्ता पदको व्यवस्था गरिएको छ। तर ‘प्रेस संयोजक’ भन्ने पद कानुनले कल्पनासम्म नगरेको अवस्थामा पनि, नगर प्रमुखको तोकादेशमै संगम विष्टलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिएको देखिन्छ।

नगरपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार विष्टको नियुक्ति कार्यपालिका बैठकमार्फत नभई नगर प्रमुख कार्कीको एकल निर्णयमा गरिएको हो।

पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न

विज्ञापन वितरणदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्मका यस्ता कार्यशैलीले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन प्रणाली माथि प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीय तहलाई कानुनको दायराभित्र राखी, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, सार्वजनिक सूचना तथा विधिसम्मत निर्णय प्रणालीमार्फत अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

अर्को चासोको विषय भनेको – बराहक्षेत्र नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमा ‘प्रेस संयोजक’ भनेर उल्लेख गरेको व्यक्तिको नियुक्ति पनि कानुनी रूपमा अमान्य देखिएको छ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली अनुसार सूचना अधिकारी, सूचना प्रविधि अधिकृत र प्रवक्ता जस्ता पदको व्यवस्था गरिएको छ। तर ‘प्रेस संयोजक’ भन्ने पद कानुनले कल्पनासम्म नगरेको अवस्थामा पनि, नगर प्रमुखको तोकादेशमै संगम विष्टलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरिएको देखिन्छ।

नगरपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार विष्टको नियुक्ति कार्यपालिका बैठकमार्फत नभई नगर प्रमुख कार्कीको एकल निर्णयमा गरिएको हो।

पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न

विज्ञापन वितरणदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्मका यस्ता कार्यशैलीले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन प्रणाली माथि प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीय तहलाई कानुनको दायराभित्र राखी, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, सार्वजनिक सूचना तथा विधिसम्मत निर्णय प्रणालीमार्फत अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।