इटहरी । विराटनगर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ६२ करोड ७६ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्षका लागि एक अर्ब १० करोड ८६ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अघिल्लो आव २०८०र८१ को तुलनामा यो एक करोड ७६ लाख बढी हो । आन्तरिक आयमा गुणात्मक सुधार गर्न नसकेको महानगरपालिकामा  सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको अनुदान घट्दा यथार्थ आयको मूल्याङ्कन कमजोर देखिएको छ । जसको असर बजेट कार्यान्वयनमा परेको हो । बजेट र उपलब्धीबिच देखिएको असन्तुलनले अनुमानित आयव्ययमा समेत प्रश्न उठेको छ । महानगरपालिकाले गत आव २०८१र८२ का लागि तीन अर्ब ४९ करोड ९८ को अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेको थियो तर आवको अन्त्यसम्ममा एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ बढी असन्तुलन देखिएको छ । महानगरपालिकाले दुई अर्ब २५ करोड ५७ लाख रुपियाँ असार मसान्तसमममा खर्च गरेको छ ।

जसमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६७ करोड तीन लाख रुपियाँ अनुमान गरेकामा ७५ करोड ९८ लाख ४१ हजार मात्रै खर्च भएको हो । यो आधाभन्दा कम मात्रै खर्च भएको छ । यसै गरी एक अर्ब ४४ करोड चालुतर्फ खर्च भएको छ । यो ६४।५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसै गरी वित्तीय व्यवस्थातर्फको पाँच करोड एक लाख ३२ हजार रुपियाँ नै खर्च भएको जनाएको छ । यो शतप्रतिशत खर्च हो । विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले यथार्थ आयमा परेको गत वर्षको प्रभावलाई चालु आवमा मिलान गर्नुपर्ने गरी दायित्व सार्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले तीन वर्षअगाडि ३९ करोड रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी भएको महानगरपालिकालाई बढाएर ६२ करोडमा पु¥याउन सफल भए पनि लक्ष्यको अनुपात भेटाउने गरी गुणात्मक सुधार नभएको बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाले असार मसान्तसम्म घर बहाल कर १४ करोड ३२ लाख, सम्पत्ति कर १९ करोड ३४ लाख, व्यवसाय कर सात करोड ७१ लाख, भूमिकर एक करोड ५८ लाख, पूर्वाधार उपयोग कर दुई करोड ७० लाख आम्दानी गरेको छ । नक्सापास दस्तुरबाट दुई करोड ८५ लाख, पार्किङ शुल्कबाट एक करोड ३१ लाख, अन्य दस्तुरबाट तीन करोड १६ लाख र सिफारिस शुल्कबाट दुई करोड ६२ लाख आम्दानी गरेको छ । उपप्रमुख कार्कीले सङ्घ र प्रदेश अनुदान घट्नु र आन्तरिक आयमा समेत गुणात्मक सुधार हुन नसकेको स्थितिबाट चालु आवमा केही सुधारका सङ्केत देखा पर्ने दाबीसमेत गर्नुभयो । यद्यपि महानगरपालिकाले चालु आवका लागि एक अर्ब ४० करोडको आन्तरिक आय लक्ष्य राखेको छ । चार अर्ब ४० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको महानगरपालिकाले संस्थागत बहाल कर सङ्कलनबाट आम्दानी बढ्ने आशा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत बहाल कर सङ्कलन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दायर रिट महानगरपालिकाको पक्षमा जारी गर्ने आदेश जेठ २० गते गरेको थियो ।