सुनसरी | भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, जिल्ला कमिटी सुनसरीले प्रधानमन्त्रीका नाममा  जिल्ला प्रशासन कार्यलय सुनसरीलाई ज्ञानपत्र बुझाएको छ। संगठनका प्रतिनिधिहरूले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मनत्रपरिषद् कार्यलयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय सुनसरी सिडिओ बासुदेश घिमिरेलाई  ज्ञानपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

२०८२ असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको संगठनको आरोप छ। संगठनका अनुसार आयोग खारेजी जनविरोधी, असंवैधानिक, विभेदकारी र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमण हो।

ज्ञानपत्र अनुसार देशभरका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको आशा, अधिकार र भविष्यमाथि सरकारको निर्णयले निर्मम प्रहार गरेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास, सामाजिक न्याय, पुनर्स्थापना र भूमि अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ ।

संगठनले संविधानका धारा ३७, ४०(५)(६), ४२(२) तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू उद्धृत गर्दै सरकारले जनताको मौलिक हक कुण्ठित गरेको दाबी गरेको छ। विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको आवास, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत हक समेत प्रतिकूल बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीको लगत संकलन, प्रमाणिकरण, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु दुःखद भएको संगठनको निष्कर्ष छ।

संगठनले सरकारको निर्णयलाई “विदेशी दलाल मानसिकता, पूँजीवादी सत्ता संरक्षण र भूमिहीनको अधिकारविरुद्धको षड्यन्त्र” भएको आरोप लगाएको छ।

ज्ञानपत्रमार्फत संगठनले सरकारलाई तत्काल आयोग पुनःस्थापना गर्न तथा भूमिहीन नागरिकको पक्षमा निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

ज्ञानपत्र बुझाउने क्रममा का.बा. अध्यक्ष चन्द्र भुजेल, जिल्ला इन्चार्ज विर्सेश्वर प्रसाद शर्मा, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज दीपक घिमिरे, सुनसरी इन्चार्ज बिशेश्वर पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य अनिता चौधरी,लगायत जिल्ला तथा स्थानीय तहका नेताहरूको उपस्थिति थियो।

संगठनले अल्पकालीन आदेश वा टालटुल समाधान होइन, पूर्ण आयोगलाई पुनःसुचारु गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तुरुन्त सुरू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।