काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन २०२५ मा नेपालमा शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता संकुचित भएको जनाएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा विश्व मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन २०२५ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि प्रहार भएको, सत्य, न्याय र परिपूर्णको अधिकार असम्बोधित रहेको, जातीय विभेद कायम रहेको जनाएको हो ।

त्यस्तै आप्रवासी श्रमिकहरू माथि ठगी र दुव्र्यवहारहरू अझै जारी रहेको र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार माथि प्रहार भएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न सरकार असफल रहेको समेत निष्कर्ष रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाले कारागार भित्रको अत्याधिक भिडभाडको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न र कैदीबन्दीहरुबीच हुने हिंसात्मक झडप रोकथाम गर्न प्रयाप्त उपायहरु अपनाउन विफल देखिएको समेत बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार अयाोगले गरेका सिफारिसहरु समेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको उहाको भनाइ छ । 

त्यसैगरि एम्नेस्टीले विश्वमा मानवताको लागि अधिकार विरोधी व्यवस्थालाई स्थापित हुन नदिन राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरेको छ । अधिकार विरोधी आन्दोलनहरूद्वारा सञ्चालित बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार माथिका आक्रमणका कारण विश्व खतरनाक नया युगको सङ्घारमा आइपुगेको एम्नेस्टीको निष्कर्ष छ । १४४ देशहरूको मानवअधिकार अवस्था बारेको एम्नेस्टीको अध्ययनमा युगकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षणको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ ।