इटहरी। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३(०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा बजेट निर्माणमा क्रियाशील शाखा महाशाखाका प्रमुखसमेतको उपस्थितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बुधबार बजेको प्राथमिकता, उद्देश्य, लक्ष्य र सीमाको विषयमा छलफल  समग्र पक्षमा छलफल गर्नुभएको हो । बिहीबार अर्थतन्त्रका जानकार प्राध्यापक र विषय विज्ञहरूसँग मन्त्रालयले छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री बिदुरकुमार लिङ्थेपले ‘आयोजना बैँक’ बाहिरका कुनै पनि योजनाले बजेट नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो ।  मन्त्री लिङ्थेपले बजेट निर्माणमा अनुशासन र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागु गरिने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा पहिले सुरु भएका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

मन्त्री लिङ्थेपले कोशी प्रदेशमा विगतदेखि बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको दायित्व भुक्तानी मात्रै करिब २० अर्ब रुपियाँ पुगेको जानकारी दिँदै दायित्वको बोझ घटाउने गरी सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूलाई कुल ३० अर्ब रुपियाँको सिलिङ भित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भएको कटौती र आन्तरिक आयको कमजोर अवस्थाका कारण बजेटको आकार खुम्चिन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूले भने बजेटको सिलिङ निकै कम भएको भन्दै कार्यसम्पादनमा समस्या पर्ने गुनासो गर्नुभएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ४४ वटा कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमा बजेट अभावले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । त्यस्तै, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिवले विगतदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका भवनहरू पूरा गर्न पुँजीगत बजेट अपुग भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको थियो।

मन्त्री लिङ्थेपले रकमान्तर गर्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठाउँमा बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो । उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो । मन्त्रालयले तोकेको कार्यतालिका अनुसार वैशाख मसान्तभित्र बजेटको खाका तयार गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सक्नुपर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । कोशी प्रदेशमा वैशाख ७ गतेसम्म योजना बैँकका सबै योजनाहरू प्रविष्ट भइसकेको बताइएको छ । 

यद्यपि कर्मचारीहरूले हतारमा गरिएको प्रविष्टीलाई नै अन्तिम मान्ने हो भने त्यसले धेरै समस्या ल्याउन सक्ने भएकोले बजेट निर्माण गर्दा थपघट गर्ने वा परिमार्जन गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई तीब्र बनाएको छ ।