इटहरी । अधिक भार बोकेका मालवाहकका कारण विराटनगरको भन्सार विन्दुबाट सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरसम्मको कोशी राजमार्गको अवस्था भने सधैँ नाजुक बन्दै आएको छ ।

यो नेपाल–भारत सीमाका प्रायः सबै सडकको समस्या हो । खास गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी ल्याउँदा सडकलाई धेरै भार पर्छ । त्यही भएर सडक विभागले भारवहन मापदण्डलाई कडाइ गरेको छ । त्यसै अनुसार विराटनगर भन्सार विन्दुबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेको भारतीय नम्बर प्लेट भएको मालवाहक सवारीलाई आइतबार साँझ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङको चेकजाँच टोलीले रोक्यो । भारतीय नम्बर प्लेट भएको सवारीको भारवहन क्षमता (रजिस्टर क्यापासिटी–आरसी) गाडीसहित ५५ टन थियो ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेको उक्त मालवाहक सवारीको भार भन्सार जाँचपास विन्दुमा ८१ टन रहेको पाइयो । एकीकृत जाँचपास चौकी (आइसिपी) विराटनगरको व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजिपार्कले भन्सारविन्दुमा मालवाहक सवारीको वजन लिन्छ । यसका प्रतिनिधि लक्ष्मी सुब्बाका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनको वजनका लागि एक सय टनको एउटा र ८०र८० टनका दुई वटा काँटा छन् । एउटा मालवाहक सवारीको वजन लिँदा २८५ रुपियाँ शुल्क लिने गरिएको छ । एक सय टनभन्दा माथिको भार भएका सवारी आएमा त्यसलाई पार्किङमा रोकेर भन्सारलाई जानकारी गराउने गरिएको छ ।

भन्सारविन्दुमा गाडीको कुल वजन (ग्रसवेट) खाली गाडीको वजन(टायरवेट) र मालवस्तुको वजन (नेटवेट) भनेर तीन वटा विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसका आधारमा भन्सार कार्यालयबाट वस्तु हेरेर महसुल सङ्कलन हुन्छ । वजन बढी भएको भनेर कुनै पनि पैठारीकर्तालाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठको बुझाइ छ । आइतबार साँझ भन्सार विन्दुबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर कोशी राजमार्ग हुँदै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका लागि छुटेको उक्त मालवाहक सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसका आधारमा उक्त सवारीलाई कारबाही गरिएको यातायात कार्यालय विराटनगरका प्रमुख गोपाल दाहालले जानकारी दिनुभयो ।  जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख सन्तोष न्यौपानेका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर आउने मालवाहक मात्रै हैन ट्याक्टरमा समेत सवारी भारवहनभन्दा बढी वजन पाइएपछि कारबाही गरिएको छ । चार टन क्षमताको ट्याक्टरमा साढे पाँच टन बोकेको पाइएपछि दुई हजार रुपियाँ जरिबाना भराइएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । यातायात व्यवस्था विभागले मालवाहक सवारीसाधनको भारवहनसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने परिपत्र गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । सडकको आयु र सुरक्षासँग जोडेर मालवाहक सवारीको भार नियन्त्रण गर्ने यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने असजिलो देखिएको छ ।

अन्तरसरकारी निकायबिचको असजिलो मात्रै नभई उद्योगी व्यवसायीको पनि यसमा चित्त दुःखाइ छ ।  नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष तथा प्रिमियर वायर स्टिल उद्योगका सञ्चालक पवन शारडाका अनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान मगाउँदा त्यसको प्रकृति अनुसार फरक फरक भारका कन्टेनर हुन्छन् । औद्योगिक कच्चाको प्रकृति फरक र वजन पनि फरक पर्न सक्छ । उहाँका अनुसार फलाम उद्योग वा मार्बल उद्योगका लागि आएका कतिपय सामानको वजन एउटैको ६० टन हुन्छ । त्यसलाई टुक्र्याउने विकल्प न त उत्पत्ति हुने स्थानमा हुन्छ न त भन्सार विन्दुमा । त्यसबाहेक मेसिन नै ल्याउनुपर्ने स्थितिमा पनि वजन बढी हुन्छ ।

उद्योगी शारडाले भन्सारविन्दुबाट औद्योगिक क्षेत्रसम्म यस्ता सामान ल्याउन खुला गरेर औद्योगिक क्षेत्रबाट व्यापारिक वा अर्को उद्योगसम्म जाने मालवाहक सवारीका हकमा मात्रै यो नियम लागु गर्नु उचित हुने सुझाव रहेको बताउनुभयो । अर्कातर्फ मालवाहक सवारीका हकमा समेत यो नियम एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गराउन असहज रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विराटनगर ट्रक यातायात सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव सिग्देलका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले जिभिडब्लु (ग्रस भेइकल वेट) अनुसार मात्रै सामान लोड गर्न भनेको छ ।

यो भनेको गाडी र सामानको वजन अनुसार गर्नु भन्ने हो । सवारीको अनुमति दिँदा विभागले दुई मापदण्ड अनुसार स्वीकृति दिएको सिग्देलको भनाइ छ ।