इटहरी ।  धनकुटामा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय कामविहीन बनेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी माग गर्दै धनकुटामा आन्दोलन भइरहँदा तत्कालीन प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर कायम गरेर प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा स्थापना गरिएको थियो । कार्यालयबाट धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा दिएर प्रदेश राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने भन्दै सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो तर कार्यालय स्थापना गरेको सात वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन ।  कार्यालय पनि अहिले कार्यालय सहयोगीको भरमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ ।

देशमा सङ्घीयता आउनुअघि तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यालय स्थापना गर्दा अधिकृत, नायब सुब्बा र दुई जना कार्यालय सहयोगीको अस्थायी दरबन्दी कायम गरिएको थियो । प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट करिब ९० किलोमिटर दुरीमा रहेको धनकुटाको सम्पर्क कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा स्थापना गर्दा भनिए जस्तो कार्यालयबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सेवा तथा सुविधा नागरिकले पाउन नसकेको निवर्तमान सांसद कुशुम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । सम्पर्क कार्यालय अस्थायी कार्यालय भएका कारण हरेक वर्ष त्यहाँको दरबन्दीलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले दरबन्दी स्वीकृति पनि हुन छाडेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

कार्यालयको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सङ्घीयताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रीकरण रहेको हुनाले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेको बताउनुभएको थियो । उहाँले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर धनकुटासहित तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लाका नागरिक प्रदेश सरकारबाट पाउने सेवा लिन तराई जान नपर्ने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गरिने बताउँदै सम्पर्क कार्यालयमा महिनामा एक पटक मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने बताउनुभएको थियो । हालसम्म सो कार्यालयमा एक पटक मात्रै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको छ ।

सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दाबाहेक एक पटक मात्रै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई सम्पर्क कार्यालय पुग्नुभएको थियो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राजेन्द्र राई एक पटक कार्यव्रmममा सहभागी हुन कार्यालय आउनुभएको थियो । त्यसपछिका मुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा, भीम आचार्य र वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की एक पटक पनि कार्यालय पुग्नुभएको छैन ।

सम्पर्क कार्यालयमा सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँच जना प्रहरीले पहरा दिँदै आएको भए पनि केही समयअघिबाट भने प्रहरी हटाइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय नभई बोर्ड मात्रै रहेको बताउनुभयो ।