इटहरी। सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता रोक्का गरेपछि अटोमोबाइल्स व्यापारमा त्यसको ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले कानुनलाई छलेर सार्वजनिक सवारी आयात हुने गरेको आशङ्का गरेर दर्ता रोकेको हुन सक्ने व्यवसायीले अड्कल गरेका छन् ।

सरकारले दर्ता नै रोक्ने निर्णय गर्दा त्यसको प्रभावमा अटोमोबाइल्स क्षेत्र नराम्रोसँग फस्न सक्ने उनीहरूको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा परिपत्र गरेसँगै सार्वजनिक नयाँ सवारीसाधन दर्ता रोकिएको अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन कोशीका उपाध्यक्ष मनोजविक्रम शाहले बताउनुभयो ।उपाध्यक्ष शाहका अनुसार सरकारको निर्णयले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको चेन व्यापारमा एकै पटक ब्रेक लागेको छ । यसले गर्दा हजारौँ रोजगारमा आश्रितलाई समस्या पर्ने छ ।

शाहका अनुसार नयाँ सवारी दर्ता रोक्दा लगानी प्रभावबाहेक बिमा, टायर, लुब्रिकेन्टस्, पार्टस्देखि सिट कभर निर्माण गर्नेसम्मको क्षेत्र प्रभावित हुने छ । पूर्वनेपाल यातायात कम्पनी प्रालिका सञ्चालक राजु धमलाका अनुसार कालो प्लेटका प्रायः सवारी चेसिज बडी मात्रै आयात हुन्छ । बाँकी ‘स्ट्रक्चर’ यहीँका ग्यारेजमा बन्छन् । त्यो भएकाले सार्वजनिक सवारी आयातमा लामो समयसम्म दर्ता रोक्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रभावित हुने छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी (इभी)भने कम्पनी निर्माणमै आउने गरेका छन् । धमलाका अनुसार बस र ट्रकको संरचनासहित आयात हुँदैन । कोशीमा अहिले दसैँलक्षित व्यवसायीले आयात गरेका सवारी धमाधम बनिरहेको धमलाले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले सरकारले कालो नम्बर प्लेट अन्तर्गत राखिएको सार्वजनिक सवारीको दर्तामा रोक लगाएको हो । त्यसबाहेकको कारोबार यथावत् छ । डिलर एसोसिएसन कोशीका उपाध्यक्ष शाहका अनुसार कोशी प्रदेशमा ३५० को हाराहारीमा अटोमोबाइल्स कारोबारी सङ्घमा आबद्ध छन् । सङ्घमा आबद्धबाहेकको सङ्ख्या यकिन छैन । सरकारको निर्णयसँगै सार्वजनिक सवारी साधन अन्तर्गत बस, ट्रक, माइक्रो बसको बिक्रीवितरण रोकिएको छ । बिक्रीवितरण मात्रै नभई भन्सार कार्यालयबाट प्रवेश गर्ने सवारी कानुनले नचिन्ने गरी थन्किने छन् । सरकारले गरेको यो निर्णय लामो जान नहुने अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुभाष आचार्य बताउनुहुन्छ ।

आचार्यले सरकारले राम्रैका लागि यो निर्णय लिएको हुन सक्ने विश्वास लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कहीँ न कहीँ ठुला आयातकर्ताले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छल्न सार्वजनिक सवारी मोडिफाई गरेको आशङ्का सरकारले गरेको बताउनुभयो । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत भन्सारविन्दुमा गलत वर्गीकरण गरेर सवारीसाधनको जाँचपास गर्दा कर छली हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको स्मरण गर्दै आचार्यले विलासी र निजी प्रयोजनका सवारीलाई सार्वजनिक सवारी बनाएर जाँचपास गराएको हुन सक्ने आशङ्का गर्नुभयो ।

भन्सार महसुल अन्तःशुल्क र भ्याट छल्न विलासी र निजी सवारीलाई सार्वजनिक सवारीको सूचीमा राख्ने, मिनी बसलाई बसको सूचीमा राख्ने सम्भावना हुने गरेको छ । खास गरी कम्पनीमा बडी निर्माण भएका गाडीको हकमा भने छदेखि १४ सिटसम्मलाई ‘ज’ वर्गमा राखेर कर लाग्छ । यसमा एक सिट मोडिफाई गरेर थपेपछि १५ देखि ५२ सिटको ‘ख’ वर्गमा पर्ने कर बुझाउने गरिएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । सवारीमा जति बढी सिट उति कम राजस्व हुने नीति राखिएको छ । यातायात व्यवसायी धमलाले जिप र पिकअपलाई समेत मिनीबस बनाएर भन्सार जाँचपास गराउने गरेको चर्चा यसअगाडि आफूहरूले सुन्ने गरेको बताउनुभयो । कार, जिप, भ्यान र डबल क्याब पिकअपमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याट बढी रहेको छ ।