इटहरी । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको आगजनीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगरमा वितरणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका करिब ७० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भए ।

राज्यको सम्पत्ति तथा नागरिकको महत्त्वपूर्ण पहिचानपत्र नष्ट हुनु आफैंमा दुःखद घटना भए पनि अहिले त्यसको असर निर्दोष सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ । आगजनी र तोडफोडमा संलग्न नभएका नागरिकहरू अहिले पुनः फोटो खिचाउन प्रशासन धाउन बाध्य भएका छन् । तर फोटो खिच्नु मात्र होइन, उनीहरूलाई पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि सेवाग्राही असन्तुष्ट बनेका छन् । विराटनगर–२ का सेवाग्राही राजन रिजालले यसलाई अन्यायपूर्ण बताएका छन् ।

उहाँका अनुसार राज्यले नै परिचयपत्रका लागि नागरिकलाई प्रक्रिया पूरा गराएको हो, तर कार्ड सुरक्षित राख्ने दायित्व सरकारको भए पनि त्यसमा भएको कमजोरीको सजाय नागरिकलाई दिनु गलत हो । पटक–पटक प्रशासन धाउँदा समेत काम नभएपछि अन्त्यमा पाँच सय रुपियाँको भौचर मागेपछि आफू अचम्ममा परेको उहाँले बताउनुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार दैनिक २५० देखि ५०० जना सेवाग्राही यस्तै समस्यासहित कार्यालयमा आउने गरेका छन् । पुरानो विवरण रद्द नगरी नयाँ फोटो खिच्न नमिल्ने र सिस्टममा ५०० रुपियाँको बैँक भौचर प्रविष्ट नगरी प्रक्रिया अघि नबढ्ने व्यवस्था भएकाले आफूहरू बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यो समस्या मोरङमा मात्र नभई आगजनी भएका अन्य जिल्लामा पनि देखिएको छ । नयाँ प्रक्रिया अनुसार कार्ड प्राप्त गर्न थप पाँच महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसले सेवाग्राहीमा आर्थिक भारसँगै समय र झन्झट थपिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा हाल एक लाख ५० हजारभन्दा बढी कार्ड थन्किएका छन् । तर विद्युत् र अनलाइन प्रणालीको समस्याका कारण सेवा प्रवाह सुस्त बनेको छ । झन्झटिलो प्रक्रिया र बिना गल्तीको जरिवानाका कारण सेवाग्राही र कर्मचारीबिच दैनिकजसो विवाद र तनावको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । केही दिनअघि आक्रोशित सेवाग्राहीले कर्मचारीमाथि हातपात गरेपछि दुई जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो भने एक जनालाई २४ दिन थुनामा राखिएको थियो ।

अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्यायले सरकारी कमजोरी वा सुरक्षा चुनौतीका कारण भएको क्षतिको भार नागरिकमाथि थोपर्नु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि उचित नहुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी निराजन श्रेष्ठका अनुसार जरिवाना लिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिए पनि कुनै ठोस निर्णय नआएपछि हराए वा बिग्रिए सरह शुल्क लिएर सेवा दिइँदै आएको छ । उहाँले देशभर कति परिचयपत्र जले भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने विभागसँग नरहेको जानकारी दिनुभयो ।