इटहरी। नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकका बन्द रहेका रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन हुने चर्चाले विराटनगर जुटमिलमा आश्रित पूर्वपरिवारमा फेरि एक पटक आशाको सञ्चार गराएको छ ।

नेपालको पहिलो उद्योग ‘विराटनगर जुटमिल’ सञ्चालनको विषय सर्वसाधारणको चासो र राजनीतिक दलहरूको भाषणको मुख्य एजेन्डा बन्ने गरेको छ । राजनीतिक तहमा हुने गरेका सञ्चालनका आश्वासन र मिलको वर्तमान अवस्था भने नितान्त भिन्न छ । खिया लागेका मेसिन, भत्किएका पूर्वाधार र पूर्वकर्मचारी, विद्युत् र अन्यलाई तिर्नुपर्ने व्ययभारका कारण यो ऐतिहासिक उद्योग ब्युँताउन सोचे जति सहज भने छैन । 

झन्डै एक दशकदेखि पूर्णतः बन्द रहेको यस मिलका दुई वटै प्लान्टभित्रका मेसिनरी अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बर्सौंदेखि मेसिनहरू नचल्दा खिया लागेर कवाडीमा परिणत भइसकेका छन् । मिलपरिसरका कतिपय खुला ठाउँ अहिले ठुलो जङ्गल जस्तै बनेका छन्, जहाँ भौतिक संरचना झाडीले पुरिएका देखिन्छन् । खिया लागेर काम नलाग्ने भएका पुराना मेसिन र जीर्ण भवनका कारण उद्योगको पूर्वाधार अहिले उत्पादनका लागि पूर्णतः अनुपयुक्त छ । मिलका कतिपय महìवपूर्ण पार्टपुर्जा चोरी भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका पनि प्रविधिको हिसाबले निकै पुराना भएकाले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उद्योगका पूर्वप्रशासक तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार मिलको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसलाई सामान्य मर्मतले मात्र चलाउन सम्भव देखिँदैन ।  उहाँका अनुसार पुराना मेसिनरी मर्मत गरेर उत्पादन सुरु गरिहाले पनि आधुनिक बजारको माग अनुसार गुणस्तरीय जुट उत्पादन गर्न ती मेसिनले धान्न सक्दैनन् । त्यसैले मिल चलाउनु भनेको मेसिन फेर्नु र संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नु नै हो, जसका लागि राज्यले ठुलो वित्तीय जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ ।

मेसिन र पूर्वाधार मात्र होइन, अब उद्योग चलाउन दक्ष जनशक्ति पाउनु अर्को ठुलो चुनौती बनेको छ । जुट उद्योगमा काम गर्ने पुराना सिपयुक्त मजदुर धेरै जसो अन्य पेसामा लागिसकेका छन् वा विदेश पलायन भइसकेका छन् । नयाँ पुस्तामा जुट उत्पादनको परम्परागत सिप छैन र यस्तो जीर्ण उद्योगमा काम गर्ने रुचि पनि देखिँदैन । दक्ष जनशक्तिबिनाको अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने जोखिम विज्ञ औँल्याउँछन् ।

योसँगै ४६ जना करार सेवाका पूर्वकर्मचारीलाई २०७३ जेठ १ देखि २०७७ मङ्सिरसम्म तीन करोड दुई लाख ९३ हजार ९२३ रुपियाँ तलब अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन । पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि श्रम कार्यालय हुँदै अदालतसम्मबाट मजदुर तथा कर्मचारीले मुद्दा जितिसकेका छन् तर पारिश्रमिक भने पाएका छैनन् । पछिल्लो समय मिलमा कार्यरत कर्मचारी मनोज खड्का मिलको सुरक्षा र अतिव्रmमणको समस्याले उद्योग थप थलिएको बताउनुहुन्छ । मिलको स्वामित्वमा रहेको ६९ बिघा १० कट्ठा जग्गामा अहिले अतिव्रmमणको चपेटामा परेको छ । 

कतिपय पुराना क्वार्टरमा पूर्वकर्मचारी र तिनका परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् भने कतिपय ठाउँमा नयाँ मानिस घुसपैठ गरी दशकौँदेखि बस्दै आएका छन् । विगतमा मजदुरलाई क्वार्टरमा राखेर उद्योग सञ्चालन गरिएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि पनि उनीहरू त्यहीँ बसिरहेका छन् । कतिपयले आफू बस्दै आएको क्वार्टर अरूलाई नै बिव्रmी गरेर हिँडेका छन् । अहिले त्यस्ता परिवारसँग झन्डै एक हजार दुई सय हाराहारी रहेको पूर्वकर्मचारी तिम्सिना बताउनुहुन्छ । यसले पनि जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यमा बाधा पु¥याउन सक्ने उहाँको बुझाइ छ । 

विसं १९९३ असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा राधाकृष्ण चमरिया र रामलाल गोल्छाको सक्रियतामा यो मिल स्थापना भएको थियो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बिउ रोप्ने विसं २००३ सालको मजदुर आन्दोलनको केन्द्र पनि यही जुटमिल नै थियो । सात हजारसम्मलाई रोजगारी दिएर दैनिक ४० टनसम्म जुट उत्पादन गर्ने गरेको यो सरकारी संरचना अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण मृत प्रायः अवस्थामा पुगेको हो । नयाँ सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउने विषयलाई सयबुँदे प्राथमिकतामा समावेश नगरे पनि नागरिक तहमा भने त्यो आशा जागेको पाइन्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा असम्भव केही छैन तर जीर्ण भइसकेको उद्योग चलाउन सजिलो पनि छैन ।