इटहरी ।  कृषि अनुदान वितरणमा हुने दुरुपयोग र झोले किसानको बिगबिगी रोक्न कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभाव कमजोर देखिएको छ ।

नगद अनुदानको सट्टा वास्तविक किसानको हातमा सरकारी सहुलियत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्याज अनुदान कार्यक्रममा किसानको पहुँच कमजोर देखिएको र चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा लक्ष्यको २५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आव २०८१र८२ देखि नै उत्पादनका नगद अनुदान दिने परिपाटी अन्त्य गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष सात अर्ब ८२ करोड रुपियाँ कर्जा बराबरको ब्याज अनुदान दिने लक्ष्य राखिएकामा सरकारले आवश्यक तयारी गर्न नसक्दा किसान सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए । गत वर्ष कार्यविधि निर्माण र बैङ्कसँग सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा किसानले ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । 

चालु आव २०८२र८३ मा पनि अवस्था खासै उत्साहजनक छैन । यस वर्ष बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत कुल १६१ करोड ३० लाख रुपियाँ कृषि कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।  आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा जम्मा ३६ करोड १७ लाख रुपियाँ मात्र कर्जा परिचालन भएको छ, जुन लक्ष्यको करिब २२ प्रतिशत मात्रै हो । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ प्रकाश मरासिनीका अनुसार विविध कारणले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा ढिलाइ भएको तर जेठको पहिलो सातादेखि पहिलो त्रैमासिकको ब्याज अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले बैङ्कमार्फत प्रवाह हुने ऋणमा छ प्रतिशत, वित्तीय संस्थाको कर्जामा सात प्रतिशत र सहकारीमार्फत प्रवाह हुने ऋणमा आठ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि आठ वटा वाणिज्य बैङ्क, १० वटा सहकारी र चार वटा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैङ्कले २१ करोड र ग्लोबल आइएमई बैङ्कले २१ करोड रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सीमा ९सिलिङ० पाएका थिए । 

यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैङ्कको १० करोड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कको १२ करोड सीमा तोकिएको थियो । सहकारीतर्फ साना किसान विकास लघुवित्त र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म यस कार्यक्रमबाट २०१ जना किसान मात्र प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट बैङ्कबाट आउने क्रममा रहेकाले लाभग्राहीको सङ्ख्या केही बढ्ने अनुमान गरिए पनि समग्रमा कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा मुख्य गरी जनशक्तिको अभाव र अनुगमनको पाटो कमजोर हुनुलाई मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । वरिष्ठ विज्ञ मरासिनीका अनुसार बैङ्कको आफ्नै कार्यबोझ अनुसार जनशक्ति कम हुँदा कार्यविधिले तोके अनुसारको स्थलगत अनुगमन र रिपोर्टिङ प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यसका साथै सानोस्तरमा खेती गर्ने र धितो राख्न नसक्ने किसान यस कार्यक्रमबाट पूर्णतः वञ्चित भएका छन् । ठुला र स्थापित फर्मले मात्रै बैङ्कबाट ऋण पाउने र ब्याज अनुदानको लाभ लिने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार ग्यारेन्टी नहुनु र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले पनि कर्जा लिएर कृषिमा लगानी गर्न किसान हच्किएका छन् ।

मन्त्रालयले अब यो कमजोरीलाई सुधार्न आगामी वर्षदेखि ब्याज अनुदानको बजेट र अधिकार सिधै जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमै पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले मन्त्रालयमा थुप्रिएर बसेको बजेट र प्रक्रियालाई जिल्ला तहमा लैजाँदा बैङ्क र किसानसँगको समन्वय र अनुगमन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।