इटहरी । इटहरीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि पालिकाले आधार तयार पार्नुपर्नेमा सुरक्षा निकायहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले आफ्नो काम गरिरहेको तर पुर्वाधार र स्थानीय पालिकाको तदारुकता अभाव रहेको बताएका छन् । 

सडक सुरक्षा, विपद् न्यूनीकरण तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी योजना र चुनौतीबारे इटहरीमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी प्रमुखहरुले बजेट तथा स्रोत साधनको सिमितता र पालिकाले गर्नुपर्ने कामहरु समयमा नहुँदा इटहरीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन अवरोध सृजना भइरहेको बताएका छन् । प्रेस नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रालि र विराट टेलिभिजनको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी दीपक गिरीले पार्किङ व्यवस्थापन नहुँदा ट्राफिक समस्या बढेको बताए । उनले पार्किङ व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने बताए । यस्तै इटहरी बसपार्कलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पनि स्थानीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले फुटपाथमा पसलका सामान राखेर बेचिएको, सडकहरुमा ट्राफिक संकेतचिन्ह, लेन मार्किङ, यात्रु प्रतिक्षालयहरु, ट्राफिक लाइट, सीसी क्यामेरालगायतका पूर्वाधार अभाव रहेको बताए । यस्तै सडकका खाल्डाखुल्डीका कारण पनि सडक असुरक्षा र अस्तव्यस्तता बढेको बताउँदै समयमै मर्मत गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । भवन निर्माण गर्दा पार्किङलाई अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र नागरिक स्वयं पनि ट्राफिक नियम पालनामा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै उनले इटहरी बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि लेन छुट्याउने, इटहरी चोकका काउण्टरलाई बसपार्कमा पुर्याउने लगायतका धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । त्यससँगै बसपार्कसम्म पुग्ने सडक मर्मत गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी नन्दकिशोर महतोले सडक सञ्जाल गुणस्तरीय नहुँदा उद्धार कार्यमा अवरोध गर्ने बताए । उनले सशस्त्र प्रहरीले इटहरीमा विपत पर्दा तत्काल खटेर उद्धार र पुनस्र्थापनामा मद्धत गरेको बताउँदै स्थानीय तहले पनि चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् स्वयंसेवक तालिम सञ्चालनका लागि आफूहरुले पहल गरेपनि पालिकाले चासो नदिएको बताए । उनले सबै स्थानीय तहका वडामा तीन हजारभन्दा बढी विपद् सूचक परिचालन गरिएको, विपतको लागि छुट्टै टिम तयार रहेको जानकारी दिए । इटहरीका विभिन्न व्यवशायीक भवनहरुमा आगो निभाउने उपकरण राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै बाढीमा परेकालाई उद्धार गर्न र्‍याफ्ट बोट र लाइफ ज्याकेटजस्ता सामग्री अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी सुवास हमालले सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बहसहरु थोरै हुने गरेको गुनासो गरे । उनले इटहरी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । इटहरीमा वार्षिक पाँचदेखि छ सय मुद्दा दर्ता हुने, अभद्र व्यवहार, साइबर अपराध, लागूऔषध तथा आत्महत्याका घटना पनि व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै न्युनिकरणका लागि विद्यालय तहदेखि नै साइबर अपराध र लागूऔषधबारे शिक्षा दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले शहरका मुख्य नाकामा सीसी क्यामेरा जडानमा पनि जोड दिए । बाढी तथा हात्ती आक्रमणजस्ता विपदमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने बताए । दमकलको व्यवस्था र नागरिकको तत्काल सूचना आदानप्रदानले अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले बाढी गएर आफ्नो सम्पत्ती नोक्सानी भएमा तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक अभियन्ता रमेश खत्रीले इटहरीको ट्राफिक र शहरी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त रहेको टिप्पणी गरे । सडक निर्माणमा ढिलाइ, इटहरी चोकको राजमार्ग डिजाइन, पार्किङ अभाव, फुटपाथ अतिक्रमण, विपद् व्यवस्थापन समितिको निष्क्रियता तथा दमकल अभाव, स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति अभाव आदि कारणले इटहरी असुरक्षित रहेको बताए । उनले चोरीका घटना बढेको भन्दै प्रहरी गस्ती प्रभावकारी बनाउन पनि उनले आग्रह गरे। पत्रकार तथा अधिवक्ता शालिग्राम पाण्डेले सुरक्षा निकायहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । ट्राफिक चेकिङका क्रममा पैसाको लेनदेन, पैसाका भरमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति र कानुनको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय गोपाल बरालले अधिकांश सवारी चालकलाई ट्राफिक लाइट प्रयोग गर्ने तरिका नै जानकारी नभएको भन्दै विद्यालय तहदेखि नै ट्राफिक शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सडकमा निर्माण सामग्री थुपार्ने र सार्वजनिक स्थानको अव्यवस्थित प्रयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। पाल रेडक्रस सोसाइटी इटहरीका सभापति दिनेश भट्टराईले विपद्का बेला रेडक्रसले प्रहरी र सशस्त्रसँगै उद्धार तथा राहतमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको बता ए। इटहरीमा बाढीको जोखिम भएकाले जनशक्ति र स्रोतसाधन तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने तथा सडक, नाली र फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । नागरिक समाजका पूर्वअध्यक्ष राजु केसीले सुरक्षा निकायलाई दबाबमुक्त बनाउनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने तथा पार्किङ, सडक सुधार र शहरी योजनाका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । दुव्र्यसन ठूलो समस्या भएकोले न्युनिकरणको लागि ठोस पहल कतैबाट नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले इलाका प्रहरी कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माणको लागि पहलकदमीको अभाव भएको बताए । उनले सिटि सफारीले मनलाग्दी भाडा उठाएकोमा पनि नियमन आवश्यक रहेको बताए ।

चलचित्रकर्मी रितेश पौडेलले इटहरीको व्यवस्थापनका लागि सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक व्यक्तित्व रामप्रसाद चौलागाईंले मानिसको भीडभाड धेरै हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था इटहरीका मुख्य चोकबाट भित्र सार्नको लागि पालिकाले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले पार्किङसहितका स्थानमा सार्ने नीति आवश्यक रहेको बताए। धरान विराटनगर बाटो विस्तारमा स्थानीय र उद्योग वाणिज्य संघको अवरोध गलत भएको बताए । आगलागी नियन्त्रणका लागि फायर हाइड्रेन्टको व्यवस्था, नगर प्रहरीलाई आगो निभाउने, गोताखोर लगायतका तालिम दिनुपर्ने बताए । यस्तै प्रत्येक घरको अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न सके अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने धारणा राखे । उनले सडकमा खाडल पर्ने बित्तिकै पुर्नका लागि कानुन बनाएर काम गर्न सकिने बताए ।

ढुवानी व्यवसायी सन्त दुम्जनले इटहरीको विकासका लागि दीर्घकालीन शहरी योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिए । इटहरीमा छुट्टै ट्रान्सपोर्ट हब, ग्यारेज व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । उनले इटहरी चोकलाई अस्तव्यस्त हुन नदिने गरी एसियाली राजमार्ग निर्माण रातारात हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले इटहरी–विराटनगर सडकमा आवश्यकतानुसार डिभाइडर राख्नुपर्नेमा जोड दिए । इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरसभा सदस्य दिनेश रसाइलीले डुबान नियन्त्रणका लागि शेरा खोलाको व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गरिएकोले इटहरी डुबान नियन्त्रण चाँडै हुने विश्वास व्यक्त गरे । दमकल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको, केही नगर प्रहरीलाई आगलागी नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम दिइएको तथा मल्टिस्टोरी पार्किङ निर्माण र नयाँ भवनमा पार्किङ अनिवार्य गर्ने नीति तथा योजना तयार भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले खोलामा ढुंगा गिटी थुप्रिएका कारण खोलाको सतह बढेको र त्यसले पानीको ओभरफ्लो हुने सम्भावना रहेको बताए । त्यसलाई रोक्न खोलाबाट ढुंगा गिटी निकाल्नुपर्ने तर त्यसलाई संघीय सरकारले अवरोध गर्ने गरेको बताए । सफारीलाई स्थानीय सरकारले नियमन गरीरहेकोमा प्रदेशले आफू माताहत लगेकोमा पनि उनले रोष व्यक्त गरे ।