इटहरी स्  भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाका परिवार अझै आफन्तको खोजीमा छन्। कोही जीवित भेटिने आशामा छन्, कोही कम्तीमा शव भेटिए अन्तिम संस्कार गर्न पाइयोस् भन्ने प्रतीक्षामा।

यही अवस्थामा पहिचान नखुलेका शव धमाधम गाड्न थालेपछि कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौलाले प्रश्न उठाएका छन्। चितवनको नारायणी नदीमा भेटिएका बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि देवघाट क्षेत्रको वनमा खाडल खनेर शव गाड्ने तयारी भइरहेका बेला निरौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई शव व्यवस्थापनमा हतार नगर्न आग्रह गरेका हुन्। उनको प्रश्न छ( ‘बाढीमा बेपत्ताका आफन्त सास वा लास खोज्दैछन्, शव गाड्न किन हतार रु’ निरौलाले आफ्नो विगतको प्रशासनिक अनुभवलाई अहिलेको अवस्थासँग जोड्दै पहिचान नखुलेका शवलाई तत्काल गाड्ने निर्णयले आफन्तको भावनामा चोट पुग्न सक्ने बताएका छन्। ‘शवको पहिचान र अन्तिम संस्कार परिवारको अधिकार हो’ निरौलाले आफू मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका बेला कोरोना महामारीमा भोगेको घटनालाई अहिलेको परिस्थितिसँग तुलना गरेका छन्।

महामारीको चरम अवस्थामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शवसमेत आफन्तले छुन र अन्तिमपटक अनुहार हेर्न नपाउने अवस्था रहेको उनले स्मरण गरेका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका कारण शव जंगलमा गाड्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यस क्रममा मोरङमा करिब १५ शव त्यसरी व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ। त्यही क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत एक कर्मचारीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भयो। परिवारलाई भेट्न सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित पुगेका बेला मृतकका बुबाले व्यक्त गरेको पीडा अहिले पनि आफ्नो स्मृतिमा रहेको निरौलाले उल्लेख गरेका छन्। मृतकका बुबाले ‘छोरो कोभिडको लक्षण देखिएपछि आफैं अस्पताल गएको थियो, मर्‍यो कि मारियो कसले भनिदिने रु’ भन्दै अन्तिमपटक अनुहार हेर्न नपाएको पीडा सुनाएको निरौलाको भनाइ छ। परिवारको चाहना अन्तिमपटक मृतकको अनुहार हेर्ने, सम्भव भए दागबत्ती दिने र त्यो पनि सम्भव नभए टाढैबाट भए पनि फूलमाला चढाउने थियो। त्यो घटनाले आफूलाई प्रशासनिक निर्णयमा मानवीय संवेदनाको पक्षलाई समेत हेर्नुपर्ने पाठ सिकाएको निरौलाले बताएका छन्।

त्यसपछि बदलियो मोरङको अन्तिम संस्कार प्रक्रिया

परिवारको पीडा सुनेपछि निरौलाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर कोरोना संक्रमित मृतकको अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। त्यसपछि नेपाली सेनाले शवलाई तयार पारिएको चितासम्म पुर्‍याएर चितामा राखिदिने र आफन्तले शव नछोई केही दूरीबाट फूलमाला चढाउने तथा आगो दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। निरौलाका अनुसार त्यसपछि मोरङमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको अन्तिम संस्कार यही प्रक्रियाबाट गरियो। उनका अनुसार कोरोना महामारीको अन्त्यसम्म सुनसरीका धेरै घाटमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव जलाउन नदिइएको अवस्था थियो। त्यसका कारण धरानमा मृत्यु भएकाको शवसमेत मोरङ ल्याएर अन्तिम संस्कार गरिएको थियो।

‘केही महिना पर्खन सकिन्छ’

यही अनुभवका आधारमा अहिले बाढीमा बेपत्ता भएकाको शव व्यवस्थापनमा हतार गर्न नहुने निरौलाको तर्क छ। रसुवादेखि गण्डक ब्यारेजसम्म बेपत्ता आफन्तको खोजी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले परिवारलाई आफ्ना आफन्तको पहिचान गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्। ‘आफन्त नभेटिए केही महिना पर्खेर त्यसपछि आवश्यक निर्णय गर्न सकिन्छ,’ उनको सुझाव छ।  बाढीमा नेपाली नागरिक मात्र नभई विदेशी नागरिकसमेत परेको हुनसक्ने भएकाले सम्बन्धित परिवार आफ्ना आफन्तको खोजी गर्दै नेपाल आउन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

 शव सुरक्षित राख्न सकिने विकल्प

शव लामो समय राख्दा स्वास्थ्य जोखिम हुनसक्ने तर्कलाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने निरौलाले बताएका छन्। त्यसका लागि आवश्यक प्लास्टिक तथा ठूला क्षमताका फ्रिजको व्यवस्था गरेर शवलाई केही समय सुरक्षित राख्न सकिने उनको सुझाव छ। उनले धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउनु मृतकका परिवारको भावनात्मक अधिकार भएको बताएका छन्। ‘लासलाई अन्याय नगरौँ र आफन्तको भावनामा कुठाराघात पनि नगरौँ,’ उनले आग्रह गरेका छन्। मृत्युको क्षतिपूर्ति कुनै पनि माध्यमबाट हुन नसक्ने भए पनि मृतकको पहिचान खुलेर सम्मानजनक अन्तिम संस्कार हुन सके त्यसले आफन्तको पीडा केही कम गर्न सक्ने निरौलाको भनाइ छ।

भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ताको खोजी र पहिचानको काम जारी रहेका बेला नारायणी नदीमा भेटिएका पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापनलाई लिएर बहस भइरहेका छन्। यही बहसबीच प्रदेश सचिव निरौलाको प्रश्नले शव व्यवस्थापनमा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई मानवीय संवेदना र परिवारको अधिकारलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने विषय उठाएको छ। कोरोना महामारीका बेला मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका निरौला अहिले कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव छन्।