इटहरी :  विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल सरकारका सहसचिव कोषहरि निरौलालाई बाढी प्रभावित रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा खटाउने संघीय सरकारको निर्णयले प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।

विपद्का बेला दक्ष र अनुभवी जनशक्ति परिचालन गर्नु सरकारको नियमित दायित्व हो । तर, एउटा संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक धारणा राखेका कर्मचारीलाई त्यसको केही समयमै संकटग्रस्त क्षेत्रमा खटाउने निर्णय भएपछि उक्त निर्णय आवश्यकताका आधारमा भएको हो कि आलोचनात्मक अभिव्यक्तिको परिणाम ? हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबारको निर्णयअनुसार सहसचिव निरौलालाई रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा परिचालन गर्न कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा बाढीबाट प्रभावितको खोज तथा उद्धार, राहत व्यवस्थापन, समन्वय र सम्पर्कका लागि निरौलालाई खटाउन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले विपद्का बेला पूर्ण क्षमतामा जनशक्ति परिचालन भइरहेको र गृह प्रशासन तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक रहेको कारण देखाएको छ । तर, पत्रमा निरौलाको विशेष जिम्मेवारी, अधिकार, पद वा स्पष्ट कार्यादेश भने के हुने हो भन्ने विषय प्रस्ट देखिँदैन । उनको तलब तथा भत्ता भने कोशी प्रदेशकै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई सम्पर्क कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।

यही व्यवस्थाले निर्णयमाथि थप प्रश्न जन्माएको छ । संघीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता भन्दै प्रदेशअन्तर्गत कार्यरत सहसचिवलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने, तर उनको तलब–भत्ता प्रदेशकै मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने व्यवस्थाले कर्मचारी परिचालनको प्रशासनिक संरचना र जिम्मेवारीको स्पष्टतामाथि प्रश्न उठाएको हो । संघीय सरकारको उक्त निर्णय विवादमा परेको छ ।  कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले यही विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार रसुवामा अनुभवी जनशक्ति आवश्यक परेको भए स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यादेशसहित कर्मचारी परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । तर, एउटा कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर पठाउने निर्णय उचित नहुने उनको भनाइ छ ।  मन्त्री लिंथेपको आपत्तिको केन्द्रमा गम्भीर प्रश्नहरु छन् — यदि वास्तवमै रसुवामा जनशक्तिको अभाव थियो भने विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव भएका कर्मचारीको टोली किन गठन गरिएन ? किन स्पष्ट कार्यादेशसहित बहुआयामिक टोली परिचालन गरिएन ? र, किन आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका सहसचिवलाई नै त्यस क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरियो ?

उनका अनुसार खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारीलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो गर्दा कर्मचारीले कुन विषयमा निर्णय गर्ने, कसप्रति जवाफदेही हुने र कामको दायरा के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्थ्यो ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि निरौलालाई टिमुरे खटाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले निरौला निजामती कर्मचारी हुनुका साथै नेपाली नागरिक भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफ्नो धारणा राख्न पाउने बताएका छन् । आङ्बोले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयलाई पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि नदी किनारमा भेटिएका बेवारिसे शवको पहिचान नगराई गाड्ने प्रक्रियाका बारेमा सरकारलाई आलोचनात्मक सुझाव दिएका कारण सक्षम सहसचिवलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा खटाइएको हो । तर, आङ्बोले सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दैगर्दा निरौलालाई भने संकटग्रस्त क्षेत्रमा गएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन् । संकटको समयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निरौलाले भने आफूलाई रसुवा खटाउने निर्णयका बारेमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गरेपछि मात्र यस विषयमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूसँग अझै केही दिनको समय बाँकी रहेको उनले बताएका छन् ।

यो प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको निरौलाको आलोचनात्मक टिप्पणी र उनलाई रसुवा पठाउने निर्णयबीच देखिएको समयक्रम हो । सरकारसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकार छ । तर, कुनै कर्मचारीले सरकारको कामकारबाहीका बारेमा आलोचनात्मक धारणा राखेपछि लगत्तै गरिएको प्रशासनिक निर्णयले त्यसलाई सामान्य जनशक्ति परिचालन मात्र हो भनेर बुझ्न कठिन बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले कर्मचारीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रशासनिक अनुशासनबीचको सीमाका बारेमा पनि बहस सुरु गरेको छ । निजामती कर्मचारीले सरकारको नीति तथा कामकारबाहीका बारेमा सार्वजनिक रूपमा कस्तो धारणा राख्न पाउँछन् भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यस्तो धारणा राखेकै कारण कर्मचारीमाथि प्रशासनिक निर्णय गरिन्छ भन्ने सन्देश जाने हो भने त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा आलोचनात्मक सोच र संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक ‘फिडब्याक’ दिने संस्कृतिलाई कमजोर बनाउन सक्छ । अर्कोतर्फ, सरकारको पक्षबाट हेर्दा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल अनुभवी कर्मचारी आवश्यक परेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर खटाउनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । तर, निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ । विशेषगरी कुनै कर्मचारीको आलोचनात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको र त्यसपछि उसैलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा परिचालन गरिएको अवस्थामा सरकारले निर्णयको आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नगरेसम्म स्वाभाविक रूपमा शंका उत्पन्न हुन्छ । जनशक्ति आवश्यकता हो भने आवश्यकता देखाउने तथ्य के हो ? कर्मचारीको अनुभव नै कारण हो भने त्यही अनुभवका आधारमा किन चयन गरियो ? र, निर्णयसँग उनको सार्वजनिक टिप्पणीको कुनै सम्बन्ध छैन भने सरकारले त्यो कुरा स्पष्ट पार्न किन नहुने ?  कर्मचारी परिचालनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाले सरुवा, काज तथा कामकाजमा खटाउँदा सम्बन्धित अख्तियार, प्रक्रिया र जिम्मेवारीको स्पष्टता आवश्यक बनाएको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी अर्थात् सहसचिवको हकमा अन्य कर्मचारीसरह निश्चित अवधिमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भए पनि प्रशासनिक निर्णय कानुनी अधिकार र स्थापित प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।

त्यस्तै, सुशासनसम्बन्धी कानुनी मान्यताले सार्वजनिक निकायका निर्णयलाई पारदर्शी, जवाफदेही र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने अपेक्षा गर्छ । विपद् व्यवस्थापनका क्रममा भने राज्यसँग तत्काल निर्णय गर्ने र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, आपत्कालीन अवस्था भन्दै प्रशासनिक निर्णयको आधार र उद्देश्य अस्पष्ट राख्न मिल्ने होइन । यही कारण अहिलेको विवाद ‘निरौलालाई रसुवा पठाउने कि नपठाउने’ भन्ने विषयमा सीमित छैन । यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ, कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा मापदण्ड के हो, आलोचनात्मक धारणा राख्ने कर्मचारीप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो छ र प्रशासनिक निर्णय प्रतिशोधरहित छन् कि छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विपद्को समयमा राज्यलाई सक्षम कर्मचारी चाहिन्छ । तर, सक्षम कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने नाममा उसको आलोचनात्मक धारणा र प्रशासनिक जिम्मेवारीबीच गलत सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर एउटा कर्मचारीमा मात्र सीमित रहँदैन । यसले समग्र निजामती सेवाको मनोबल र सरकारप्रतिको कर्मचारीको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ । सरकारसँग निरौलालाई रसुवा खटाउने निर्णयको स्पष्ट प्रशासनिक कारण छ भने त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्नु आवश्यक रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यदि यो निर्णय विशुद्ध रूपमा विपद् व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो भने उनको जिम्मेवारी, अधिकार, कार्यादेश र छनोटको आधार सार्वजनिक गर्न सरकारलाई कठिन हुनु हुँदैन । तर, आलोचनात्मक टिप्पणी र प्रशासनिक निर्णयबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भयो भने यही निर्णयले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माउनेछ — सरकारलाई असहज हुने प्रश्न उठाउने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ कि जिम्मेवारीको नाममा ‘दण्डित’ ? यही प्रश्नको जवाफले निरौलाको रसुवा परिचालन निर्णय विपद् व्यवस्थापनको सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया थियो वा आलोचनात्मक आवाजप्रतिको सरकारी प्रतिक्रिया भन्ने बहसको दिशा तय गर्ने कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।