इटहरी । प्राविधिक अध्ययनपछि ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाका पहिरोपीडित ६५ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय भएको लामो समय भइसकेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ती बस्ती स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि प्रक्रिया भने कानुनी झमेलाका कारण अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । निर्णय भइसक्दा पनि बस्ती सार्न नसक्दा पीडितहरू यसपालिको बर्खामा पनि पुराना भइसकेका र भत्किन लागेका अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् ।

मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय वनेम विगत एक वर्षदेखि बस्ती स्थानान्तरणका लागि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रालयमा निरन्तर धाइरहनुभएको छ तर बस्ती कहिले सर्छ भन्ने ठोस जवाफ उहाँसँग पनि छैन । २०८० असार २ गतेको भीषण वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले मैवाखोला ३ र ४ का ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीमा ठुलो क्षति पु(याएको थियो । त्यहाँका ६५ परिवार बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरूलाई मैवाखोलाकै साँघुमा सार्ने निर्णय सङ्घीय विपत् कार्यकारी समितिले २०८२ सालको योजनामा समेटेको थियो तर पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार बस्ती सार्नुपर्ने व्यक्तिको ‘नेपालभर कतै पनि जग्गा हुनुहुँदैन’ भन्ने प्रावधानले वास्तविक पीडितलाई राहत पाउन कठिन बनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वनेमका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका लागि अव्यावहारिक रहेको एक सय वर्गमिटर जग्गाको हदबन्दी हटाउन मात्रै एक वर्ष लाग्यो, तर अझै जग्गा खरिदको गाँठो फुकेको छैन ।ताप्लेजुङको मैवाखोलाका ६५ परिवारबाहेक मेवाखोला क्षेत्रका थप दुई बस्तीलाई पनि प्राकृतिक जोखिमको सूचीमा राखिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र ओखलढुङ्गाका दर्जनौँ बस्ती तत्काल स्थानान्तरणको प्रतीक्षामा छन् । राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययन अनुसार पाँचथरको सिदिङ्बा गाउँपालिकाका सात बस्ती, फाल्गुनन्दका छ बस्ती र तुम्बेवाका दुई बस्तीलाई तत्काल सार्नुपर्ने देखिएको छ । त्यहाँ पहिरोले जमिन चिराचिरा पारेको छ । त्यस्तै ओखलढुङ्गाका ४१ घर उच्च जोखिममा छन् । भूकम्पपछि पहिचान गरिएका गैरीगाउँ, दमाईंटोल, मजुवा, कात्तिके, घुर्बिसे बिसुनढुङ्गा, डडुवा, चनौटे, खानीगाउँ कुइने, केउरेनी र केराबारी जस्ता १० बस्तीको सुरक्षा अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको छ ।  यसै गरी इलामका विभिन्न पालिकाका भिरालो जमिनमा रहेका बस्तीहरू पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका कारण प्राविधिक जाँच गराइएको छ तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन भने नआइसकेको कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना’ अनुसार प्रदेशभर बाढी र पहिरोको सम्भावित जोखिममा ११ हजार ६१० घरधुरी रहेका छन् । प्रदेश सरकारले यी जोखिमपूर्ण बस्ती सार्न हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, तर ठोस योजना अघि नबढ्दा बजेट भने खर्च हुने गरेको छैन । 

मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदानन्द भट्टराईका अनुसार सङ्घीय कानुन र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण सोचे जस्तो काम हुन सकेको छैन । ताप्लेजुङको मौवाखोलामा गएको पहिरोबाट प्रभावित बस्दै आएका अस्थायी टहरा । यी टहरा अहिले मक्किएर भत्किन थालिसकेका छन् ।