इटहरी । पाँचथरको सुदूर उत्तरपूर्वी उच्च भेगका नागरिकलाई घरआँगनमै प्रशासनिक सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको सीमा प्रशासन कार्यालय, च्याङथापु लामो समयदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा छ । पहिले सरकारले खटाएका कर्मचारी उपस्थित भएर छोटो समय काम गरे पनि पछिल्लो समय यहाँ सरकारले नै कर्मचारी पठाएको छैन । २०७६ सालदेखि यो कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम भएका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अख्तियारी दिएर सीमा प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरणसमेत गरिन्छ ।   उपल्लो तहका कर्मचारी अभावमा कार्यालय सहयोगीले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्नेबाहेक अन्य सेवा दिन सकेका छैनन् । यो कार्यालय दुर्गमका नागरिकलाई सहज बनाउन २०३४ सालमा स्थापना गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । कर्मचारी अभावको प्रत्यक्ष मारमा अपाङ्गता भएका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक परेका छन् । नागरिकता, राहदानीलगायत सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत उनीहरूले सदरमुकाम फिदिम पुग्नु पर्छ । च्याङथापु र फलैँचाबाट फिदिम पुगेर काम सकेर घर फर्कन मात्रै तीन दिनसम्म लाग्ने स्थानीय बताउँछन् । 

सीमा प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत र नायब सुब्बासहित छ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । साबिक च्याङथापु गाविसका अध्यक्ष मोहन ढुङ्गेलले भन्नुभयो, “स्थापना कालदेखि हालसम्म १५ जना कार्यालय प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् तर अधिकांश कर्मचारी जिम्मेवारी पाए पनि यहाँ आइपुगेनन् ।” पछिल्लो पटक नेपाल सरकारका अधिकृत विष्णुप्रसाद कार्कीलाई २०७६ साल पुस ३० गते कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटाइएको थियो । उहाँ कार्यस्थलमा उपस्थित नभएपछि त्यसयता अर्का कर्मचारी पनि नियमित रूपमा खटिएका छैनन् ।   याङवाराक गाउँपालिका–१ का अगुवा नागरिक विश्वेश्वर बेघाले भन्नुभयो, “सरकारले कर्मचारी खटाउँछ तर दुर्गम भन्दै आउन मान्दैनन् । कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा अपाङ्गता भएका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकले समेत नागरिकता र राहदानीका लागि सदरमुकाम धाउनु परेको छ ।”  

पछिल्लो समय भने सरकारले नै यहाँ कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । जसले ‘सिंहदरबार गाउँघरमा’ भन्ने नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बेघाले भन्नुभयो,  “सरकारले नागरिकलाई घर घरमै सेवा दिन्छौँ भनेको छ, तर यहाँ सामान्य सेवा लिन पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गाउँघरमा सिंहदरबार भन्ने नारासमेत सार्थक हुन सकेन ।”   पाँच दशकमा १३४ नागरिकता    च्याङथापुस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयबाट अख्तियारी लिएर नागरिकता वितरणसम्म गरिन्छ । सीमा आवतजावतको अनुमति, शान्तिसुरक्षा, चोरीनिकासी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलगायतका काम हुनुपर्ने हो । कर्मचारी अभावमा कार्यालय बर्सौंदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।   सीमा प्रशासन कार्यालयको अभिलेख अनुसार २०७२ सालमा छ महिनासम्म निमित्त प्रमुखमार्फत ४० वटा नागरिकता वितरण भएको थियो । त्यस्तै २०७६ साल जेठदेखि मङ्सिरसम्म अधिकृतमार्फत ९४ वटा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । स्थापनाकालपछि यो कार्यालयबाट कुल १३४ वटा मात्रै नागरिकता जारी भएको छ । तर कार्यालयको सेवाक्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी घरधुरी छन् ।   पछिल्लो समय यहाँ २०७६ सालपछि कार्यालय नियमित सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । याङवाराक गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र खालिङले कार्यालय सञ्चालनका लागि पटक पटक पहल गरिए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सीमावर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकारले कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल भने मन्त्रालयबाट दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालयबाट नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो ।”    सङ्घीय सरकारले कर्मचारी खटाएका खण्डमा त्यहाँबाट नागरिकता जारी गर्न समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ । सीमावर्ती चिवाभन्ज्याङ नजिकै रहेको च्याङथापुबाट याङवाराक गाउँपालिका–१ र २ का साथै ओयाम, बेतेनी, बर्मे र फलैँचाका दुई हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई सेवा दिने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।   स्थापना भएको करिब पाँच दशक पुग्न लाग्दा समेत कार्यालयले नियमित सेवा दिन नसक्दा स्थानीय नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । कर्मचारी कार्यस्थलमा नजाने अवस्था अन्त्य गरी सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई च्याङथापुमै उपस्थित गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।