संविधानले बढायो राज्यसँगको पहुँच

इटहरी।  संविधान जारी भएको एक दशकमा कोशी प्रदेशका हिमालदेखि तराईसम्मका नागरिकले राज्यसँगको पहुँच बढाएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय तहसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन, महिला तथा विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व, मौलिक हकको संवैधानिक सुनिश्चितता र राज्यका सेवामा नागरिक सहज पहुँच पुग्नु संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको कोशी प्रदेशका विभिन्न पेसाकर्मीको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको बताउँदै त्यसै अनुसार प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयन संविधानको महìवपूर्ण अङ्ग भए पनि अधिकार बाँडफाँटमा देखिएका समस्याले प्रदेशलाई अपेक्षित रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभवसँगै प्रदेशका अधिकार र जिम्मेवारीका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट सङ्घ र स्थानीय तहबिच अधिकार बाँडफाँट अझ स्पष्ट हुनुपर्ने विषय उठ्दै आएको छ । भौगोलिक, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा संविधानले दिएको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले राज्यका महìवपूर्ण निकायमा विगतमा पर्याप्त पहुँच नपाएका समुदायको सहभागिता बढाएको नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष आरके कोयु राईको भनाइ छ । सङ्खुवासभा खाँदबारीका व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले वर्तमान संविधानले नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहबाटै योजना निर्माण गर्ने अवसर दिएको बताउनुभयो । 

आदिवासी जनजाति समुदायका लागि पनि संविधानको समावेशी व्यवस्थाले राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सहभागिताको ढोका फराकिलो बनाएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सुनसरीका उपाध्यक्ष राई किरण लिम्बूले बताउनुभयो । लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगरलगायत समुदायको भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रतिनिधित्वका विषय संवैधानिक बहसको हिस्सा बनेको उहाँको भनाइ छ । तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू, राजवंशी, मधेसी, मुस्लिमलगायत समुदायका नागरिकले पनि संविधानले समानता र समावेशितालाई दिएको संवैधानिक स्थानलाई महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । थारू कल्याणकारी सभा सुनसरीका सदस्य देवकुमार चौधरीले प्रदेशको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्रलाई सार्वजनिक नीति र शासनसँग जोड्ने अभ्यास पनि विस्तार हुँदै गएको बताउनुभयो । 

नागरिक समाज र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय व्यक्तिले भने संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको वास्तविक अनुभूति गराउन कार्यान्वयन पक्ष अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । कतिपय सन्दर्भमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार संविधान र कानुनमा सुनिश्चित भए पनि यी क्षेत्रका लागि तीन तहकै सरकारले अगाडि सारेको बजेट, नीति र कार्यव्रmम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो पनि छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समानता, न्याय र सूचनालगायतका नागरिक अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण दिए पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अझै सहज सेवा पहुँच, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रहेको पूर्वमन्त्री रामकुमार सुब्बा बताउनुहुन्छ ।