इटहरी स्  रातिको समयमा हुने गतिविधि नियन्त्रण तथा रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन मोरङ प्रशासनले कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विराटनगरसहित जिल्लाका मुख्य सहरमा सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, डिस्को तथा लाउन्ज बारमा राति १० बजेपछि नयाँ ग्राहकले प्रवेश पाउने छैनन्। प्रवेश गरिसकेका ग्राहकसमेत साढे १० बजेसम्म बाहिरिसक्नुपर्नेछ।

रात्रिकालीन व्यवसायका नाममा अनियमितता, विकृति र विसंगति बढेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सर्वपक्षीय छलफलमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। व्यवसाय सञ्चालनको स्वतन्त्रतासँगै सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक मर्यादा, उपभोक्ता हित र श्रमिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लाभरका रात्रिकालीन व्यवसायलाई समेट्ने एकीकृत मापदण्ड तयार नहुँदासम्म तत्कालका लागि नयाँ व्यवस्था लागू रहने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले बताए।

१० बजे प्रवेश बन्द, साढे १० बजे व्यवसाय खाली

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राति १० बजे नै होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब तथा मनोरञ्जनस्थलका प्रवेशद्वार बन्द गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि नयाँ ग्राहकलाई प्रवेश दिन पाइने छैन। प्रवेशद्वार बन्द भइसकेपछि भित्र रहेका ग्राहकलाई थप समय उपलब्ध गराउनसमेत पाइने छैन। साढे १० बजेसम्म सबै ग्राहकलाई परिसरबाट बाहिर निकालिसक्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ। मापदण्डले मदिरा सेवनपछि हुन सक्ने सवारी दुर्घटनाको जोखिमलाई समेत सम्बोधन गरेको छ। अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण आफैँ सवारीसाधन चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका ग्राहकलाई व्यवसाय सञ्चालकले सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार ड्रप सेवा उपलब्ध गराउनु सञ्चालकको जिम्मेवारी हुनेछ।

कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्रदेखि बिमासम्म

प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालनको समयसीमा निर्धारण गर्नेमात्र नभई कर्मचारीको श्रम अधिकार र सुरक्षालाई पनि मापदण्डमा समेटेको छ। अब सञ्चालकले कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेछ। न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र जोखिम बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। रातिको समयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायात र खानाको प्रबन्धसमेत अनिवार्य गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए। कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन, शोषण तथा अमर्यादित व्यवहार रोक्न व्यवसाय सञ्चालकले आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेछ। मनोरञ्जन व्यवसायमा बालबालिकाको प्रयोग र प्रवेशलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई डान्सबार, क्लब, डिस्को, लाउन्ज बार तथा गीतगजल रेस्टुरेन्टमा काममा लगाउन वा ग्राहकका रूपमा प्रवेश गराउन पाइने छैन। उनीहरूलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सीसीटिभी अनिवार्य, ३० दिनसम्म अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने

सुरक्षा निगरानीका लागि व्यवसाय परिसरको प्रवेशद्वार र आसपासका क्षेत्रसमेत समेटिने गरी सीसीटिभी जडान गर्नुपर्नेछ। क्यामेराबाट खिचिएका दृश्य कम्तीमा ३० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, परिसरमा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका उपायसमेत अपनाउनुपर्नेछ। होटलमा बस्ने ग्राहकको पहिचान खुल्ने विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ। पर्यटकस्तरीय होटलमा बस्ने विदेशी नागरिकको राहदानी विवरण अभिलेख राख्नुपर्नेछ। नेपाली नागरिकको हकमा पनि परिचय खुल्ने कागजातको विवरण लिएर मात्र बुकिङ गर्न पाइनेछ। यसले होटलमा बस्ने व्यक्तिको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रशासनको अपेक्षा छ। खाद्य पदार्थको स्वच्छता, महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लैंगिकमैत्री शौचालय र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ। व्यवसायले मनोरञ्जन र सेवा प्रदान गर्नेमात्र नभई सरसफाइ तथा ग्राहकका आधारभूत सुविधामा समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रशासनको भनाइ छ।

अनुगमन समिति गठन, उल्लंघन गरे कारबाही

मापदण्ड कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न प्रशासनले छुट्टै संयन्त्र बनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्लास्तरीय रात्रिकालीन व्यवसाय अनुगमन समितिमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र होटल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सहभागी छन्। समितिले आकस्मिक अनुगमन गरी व्यवसायीले मापदण्ड पालना गरे–नगरेको जाँच गर्नेछ। नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनलगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ। रात्रिकालीन व्यवसायले रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको भए पनि त्यसका नाममा सार्वजनिक सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार र सामाजिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नपाइने सहायक प्रजिअ कोइरालाले बताए। प्रशासनको नयाँ व्यवस्थाले रात्रिकालीन व्यवसायको सञ्चालन समयसँगै श्रमिकको सुरक्षा, ग्राहकको पहिचान, व्यवसायको पारदर्शिता र सार्वजनिक सुरक्षालाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।